जम्मू-काश्मीरमध्ये अनधिकृत VPN सेवांवर बंदी; सुरक्षा कारणास्तव २० जिल्ह्यांत आदेश लागू

जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व २० जिल्ह्यांमध्ये अनधिकृत व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPN) सेवांवर व्यापक बंदी घातली आहे. दहशतवादी, त्यांचे सहकारी आणि मदत करणारे घटक एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशनसाठी VPN चा गैरवापर करत असल्याची गुप्तचर माहिती मिळाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सायबर सुरक्षेला धोका असल्याचे कारण देत स्वतंत्र आदेश जारी केले आहेत. ही बंदी सध्या दोन महिन्यांसाठी लागू राहणार असून परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर ती वाढवली जाऊ शकते.

काश्मीर खोऱ्यातील १० जिल्ह्यांत बंदी

काश्मीर खोऱ्यातील श्रीनगर, बडगाम, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, कुपवाडा, गंदरबल, बंदीपोरा, पुलवामा आणि बारामुल्ला या सर्व १० जिल्ह्यांत हा आदेश लागू करण्यात आला आहे. तसेच जम्मू विभागातील प्रमुख जिल्ह्यांमध्येही VPN वापरावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

तपास आणि कारवाई

या आदेशानुसार पोलिस आणि सुरक्षा यंत्रणा मोबाईल फोन तपासणी मोहीम राबवत आहेत. अनधिकृत VPN वापर आढळल्यास एफआयआर दाखल करून चौकशी केली जात आहे. आतापर्यंतच्या पडताळणी मोहिमेत ८०० ते १,००० नागरिकांची चौकशी करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. तपास प्रामुख्याने देशविरोधी कारवाया किंवा सीमापार संप्रेषणासाठी VPN वापरणाऱ्यांवर केंद्रित आहे.

प्रशासनाची भूमिका

विभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग यांनी सध्याच्या सुरक्षा परिस्थितीत हे पाऊल आवश्यक असल्याचे सांगितले. अलीकडच्या काळात समाजविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी घटकांनी नेटवर्कचा गैरवापर केल्याची प्रकरणे समोर आली असून, त्यामुळे कडक देखरेख ठेवणे अपरिहार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नवीन फौजदारी कायद्यांतील तरतुदींनुसार ही कारवाई केली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राजकीय प्रतिक्रिया

दरम्यान, या निर्णयावर टीका देखील होत आहे. पीडीपी नेत्या इल्तिजा मुफ्ती यांनी या बंदीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध असल्याचे म्हणत सरकारवर टीका केली. सामान्य नागरिकांच्या गोपनीयतेवर आणि माहितीच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल, असा आरोप त्यांनी केला. मात्र प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय कोणाचेही हक्क हिरावून घेण्यासाठी नसून सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी असून परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर त्याचा आढावा घेतला जाईल.