कर्जमाफीच्या हालचालींना वेग, पण नव्या निकषांमुळे अनेक शेतकरी वंचित राहणार?

राज्यातील शेतकरी सध्या सततच्या नैसर्गिक आपत्ती, नापिकी आणि वाढत्या कर्जबाजारीपणामुळे मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहेत. मागील वर्षीच्या महापुरामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून अनेक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातून कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागली आहे. या मागणीची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफीच्या हालचाली गतिमान केल्या असून, राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे. मात्र, शासनाने ठरवलेले नवे निकष पाहता ही कर्जमाफी सर्वसमावेशक ठरेल की नाही, याबाबत शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे.

बँकांकडून दोन प्रकारची माहिती मागवली

सहकारी संस्थांचे अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक नागनाथ यगलेवाड यांनी मुंबई वगळता राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना विहित नमुन्यात माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या माहितीमध्ये दोन प्रमुख विभागांचा समावेश आहे –

• ३० जून २०२५ पर्यंत थकबाकी असलेली अल्पमुदत, मध्यममुदत आणि दीर्घमुदत कर्जे
• सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा तपशील

ही माहिती संकलित करण्यासाठी महाआयटीकडून स्वतंत्र पोर्टल लवकरच सुरू करण्यात येणार असून, सर्व बँकांना त्यावर डेटा अपलोड करणे बंधनकारक असणार आहे. मर्यादित कालमर्यादेमुळे शेतकऱ्यांची चिंता महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही प्रस्तावित कर्जमाफी फक्त ३० जून २०२५ पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. याचा अर्थ, ३० जून २०२६ रोजी थकबाकीदार ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

तसेच, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी २०२४-२५ या वर्षात संपूर्ण कर्ज फेडणाऱ्यांनाच प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची शक्यता आहे. या अटींमुळे भविष्यात अडचणीत येणाऱ्या मोठ्या शेतकरी वर्गाला कर्जमाफीपासून दूर राहावे लागू शकते.

उच्चाधिकार समितीकडून दीर्घकालीन उपाययोजना

राज्याचे माजी मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली उच्चाधिकार समिती गेल्या तीन महिन्यांपासून कर्जमाफीच्या धोरणाचा सखोल अभ्यास करत आहे. ही समिती केवळ तात्पुरती कर्जमाफी न करता, शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त कसे करता येईल आणि आत्महत्यांसारख्या टोकाच्या घटनांना आळा कसा घालता येईल, यासाठी दीर्घकालीन उपाय सुचवणार आहे. मात्र, सध्या बँकांकडून मागवण्यात आलेली माहिती आणि ठरवण्यात आलेले निकष पाहता, ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरणार की अटींच्या विळख्यात अडकणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.