उजनी जलाशयातील सौरऊर्जा प्रकल्पाला आणि खासगी मासेमारी ठेक्याला विरोध; मच्छिमार संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या
उजनी जलाशयातील प्रस्तावित सौरऊर्जा प्रकल्प आणि मासेमारीचा खासगी
ठेका याला महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार कृषी संघर्ष समितीने तीव्र विरोध दर्शविला
आहे. उजनी जलाशयाच्या परिसरातील हजारो मच्छिमार, आडतदार, व्यापारी आणि
मत्स्यकारी यांची उपजीविका मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून असल्याने या निर्णयांचा
त्यांच्या रोजगारावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा
समितीने केला आहे. उजनी जलाशयाचे क्षेत्र सुमारे ३० हजार हेक्टर असल्याचे सांगत
समितीने जलाशय परिसरातील पारंपरिक मासेमारी व्यवसायाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
राज्य सरकारने नुकताच मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्याने मच्छिमारांचे
जीवनमान उंचावणे हा उद्देश असल्याचेही समितीने म्हटले आहे.
मासेमारीच्या परवाना-पासेसबाबत मच्छिमारांचा कोणताही विरोध नसून, संबंधित
विभागाने पासेसची व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याची भूमिका समितीने मांडली आहे.
यापूर्वी २००८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मासेमारी परवाना-पासेसच्या
माध्यमातूनच सुरू ठेवण्याबाबत आदेश दिल्याचा समितीचा दावा आहे. दरम्यान, उजनी जलाशयात प्रस्तावित असलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पाबाबतही समितीने गंभीर
आक्षेप नोंदविले आहेत. हा प्रकल्प सुमारे १४९७६ कोटी रुपयांचा आणि १००० मेगावॅट
क्षमतेचा असल्याचे सांगण्यात आले असून, त्यासाठी सुमारे १०
हजार हेक्टर क्षेत्राचा वापर होणार असल्याचा दावा समितीने केला आहे.
या प्रकल्पामुळे जलाशयातील उपलब्ध मासेमारी क्षेत्र कमी होऊन हजारो
मच्छिमारांच्या पारंपरिक व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे समितीचे
म्हणणे आहे. तसेच पर्यावरण, जलचर आणि परिसरातील जैवविविधतेवर परिणाम होण्याची
भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. जलाशयातील पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणावर कमी होत
असल्याचा दावा करत समितीने उर्वरित पाणीसाठ्याच्या भागात सौरऊर्जा प्रकल्प
उभारल्यास मासेमारीसाठी पुरेशी जागा शिल्लक राहणार नाही, अशी
चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे मच्छिमार, व्यापारी,
आडतदार आणि मत्स्यकारी यांच्या कुटुंबांच्या उपजीविकेवर संकट
निर्माण होऊ शकते, असे समितीने म्हटले आहे.
याशिवाय उजनी धरणातील मासेमारीचा खासगी ठेका दिल्यास ठेकेदाराच्या
मनमानीमुळे मच्छिमारांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असा
आरोप समितीने केला आहे. पकडलेल्या माशांना ठेकेदाराने ठरवलेल्या दराने विकण्याची
वेळ येऊ शकते आणि त्यामुळे मच्छिमार व ठेकेदार यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची
शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.
यापूर्वीही उजनी धरणाचा मासेमारी ठेका खासगी ठेकेदारांना देण्यात आला
होता आणि त्यावेळी अशाच प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्याचा दावा समितीने केला
आहे. त्यामुळे भविष्यातही अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी
सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार कृषी संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या :
- उजनी जलाशयातील प्रस्तावित सौरऊर्जा प्रकल्प
तात्काळ रद्द करावा.
- मासेमारीसाठी सुरू असलेली ई-टेंडरिंग प्रक्रिया आणि
प्रस्तावित खासगी ठेका तात्काळ रद्द करावा.
- उजनी जलाशयातील मासेमारीचे परवाना-पासेस पूर्ववत
सुरू ठेवावेत.
- जलसंपदा विभागाकडून परवाना-पासेसची व्यवस्था होत
नसल्यास मासेमारीचे अधिकार मत्स्यविभागाकडे हस्तांतरित करावेत.
- उजनी जलाशयातील पारंपरिक मच्छिमारांचा रोजगार आणि
उपजीविका सुरक्षित ठेवावी.
मच्छिमार, व्यापारी, आडतदार आणि
मत्स्यकारी यांच्या उपजीविकेचा विचार करून सरकारने या मागण्यांवर तातडीने
सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य
मच्छिमार कृषी संघर्ष समितीने केली आहे.
