लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक मंजूर; पेपरफुटी प्रकरणांवर कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा

नीट (NEET-UG) पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणलेले परीक्षा सुधारणा (Anti Paper Leak) विधेयक २०२६ बुधवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. विरोधकांच्या गदारोळात हे विधेयक मंजूर झाले असून, याआधी दोन दिवस यावर सविस्तर चर्चा झाली होती. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविणे, पेपरफुटी, कॉपी, तांत्रिक गैरव्यवहार आणि संघटित फसवणुकीवर कठोर कारवाई करणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.

या परीक्षांचा कायद्यात समावेश

या कायद्याच्या कक्षेत केंद्र सरकारच्या विविध सार्वजनिक व भरती परीक्षा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये NTA मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या NEET-UG, JEE (Main), UGC-NET, CUET या परीक्षा तसेच UPSC, कर्मचारी निवड आयोग (SSC), रेल्वे भरती मंडळ (RRB), IBPS आणि केंद्र सरकारच्या विविध भरती परीक्षांचा समावेश आहे.

विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी

• पेपरफुटी किंवा परीक्षा गैरव्यवहारातील दोषींना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि कमाल ₹५० लाख दंड होऊ शकतो.
• परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित सेवा पुरवठादार संस्था किंवा कंपन्यांसाठीचा दंड ₹१ कोटींवरून ₹५ कोटी करण्यात आला आहे.
• पेपरफुटीशी संबंधित सर्व प्रकरणांची सुनावणी फास्ट ट्रॅक न्यायालयात होणार असून, तपास दोन महिन्यांत आणि न्यायालयीन निर्णय तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
• संघटित पेपरफुटी रॅकेट आणि टोळ्यांवर कमाल ₹१० कोटी दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

परीक्षा व्यवस्थेला बळकटी

केंद्र सरकारच्या मते, या सुधारणा विधेयकामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढेल, गैरव्यवहारांना आळा बसेल आणि विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवरून देशभरात झालेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक महत्त्वाचे मानले जात आहे.