भारतावर १००% टॅरिफचे संकट? अमेरिकन सिनेटमधील विधेयकामुळे भारताच्या ऊर्जा व्यापारावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता
रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर कठोर
आर्थिक निर्बंध लावण्याच्या उद्देशाने अमेरिकन सिनेटमध्ये महत्त्वाच्या विधेयकावर
मतदान होण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास अमेरिकेच्या
राष्ट्राध्यक्षांना भारत, चीनसह रशियाकडून ऊर्जा आयात करणाऱ्या
देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लागू करण्याचा अधिकार मिळू शकतो.
अमेरिकेतील काही खासदारांनी आरोप केला आहे की, भारत आणि चीनसारखे देश रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि गॅस खरेदी करून
अप्रत्यक्षपणे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देत आहेत. त्यामुळे अशा देशांवर आर्थिक
दबाव वाढविण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. भारत सध्या रशियाकडून मोठ्या
प्रमाणात कच्चे तेल आयात करत असून, अलीकडील जागतिक
परिस्थितीमुळे रशियन तेल भारतासाठी महत्त्वाचा ऊर्जा स्रोत ठरला आहे. अशा वेळी
अमेरिकेच्या संभाव्य निर्णयामुळे भारताच्या ऊर्जा आयात धोरणावर तसेच द्विपक्षीय
व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, हे विधेयक मंजूर झाले तरी १०० टक्के
टॅरिफ तात्काळ लागू होणार नाही. या कायद्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना
आवश्यकतेनुसार टॅरिफ लागू करणे, त्याची टक्केवारी निश्चित
करणे किंवा परिस्थितीनुसार तो मागे घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते,
जर हा कायदा लागू झाला आणि भारतावर टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेण्यात
आला, तर भारत-रशिया ऊर्जा व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो.
त्याचबरोबर भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवरही त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता
नाकारता येत नाही. सध्या अमेरिकन सिनेटमधील मतदान आणि त्यानंतरच्या संसदीय
प्रक्रियेकडे भारतासह जागतिक बाजारपेठेचे लक्ष लागले आहे.
