नीट पेपरफुटीवर केंद्राचा मोठा निर्णय; 4 राज्यांत फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन होणार
नीट पेपरफुटी प्रकरणात केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेत
कारवाईला वेग दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात
कठोर कारवाईची घोषणा केल्यानंतर सरकारने मिशन मोडमध्ये उपाययोजना सुरू केल्या
आहेत.
या प्रकरणातील आरोपींवर सार्वजनिक परीक्षा
(गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, 2024 अंतर्गत खटले चालवण्यात येणार असून,
संबंधित प्रकरणांची जलद सुनावणी करण्यासाठी मुंबई,
कलकत्ता, दिल्ली आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रात विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन
करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारे आणि
उच्च न्यायालयांकडे विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची विनंती करणार आहे. या
न्यायालयांमध्ये नीट पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांची दररोज सुनावणी होणार
असून, तपास आणि न्यायप्रक्रियेला गती देण्यावर भर दिला जाणार
आहे. सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, 2024
हा 21 जून 2024 पासून
देशभर लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत पेपरफुटी, कॉपी,
उत्तरपत्रिका सोडवणाऱ्या टोळ्या, इलेक्ट्रॉनिक
उपकरणांचा गैरवापर आणि इतर परीक्षा गैरप्रकारांवर कठोर शिक्षा आणि मोठ्या दंडाची
तरतूद करण्यात आली आहे.
हा कायदा यूपीएससी, एसएससी, रेल्वे
भरती मंडळ (RRB), IBPS, केंद्र सरकारच्या विविध भरती परीक्षा
तसेच राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) आयोजित करत असलेल्या सर्व
प्रवेश आणि भरती परीक्षांना लागू आहे. त्यामुळे एनटीएकडून घेतल्या जाणाऱ्या नीट
परीक्षेतील गैरप्रकारांवरही याच कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या कायद्यांतर्गत नीट पेपरफुटी प्रकरणात
आतापर्यंत चार एफआयआर दाखल झाले असून, त्यापैकी दोन
प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात आहेत. केंद्र सरकारच्या मते,
विशेष जलदगती न्यायालयांमुळे दोषींवर त्वरीत कारवाई होण्यास मदत
होईल. तसेच सार्वजनिक परीक्षांची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता अधिक बळकट करण्यासह
भविष्यातील पेपरफुटी आणि संघटित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय
महत्त्वाचा ठरणार आहे.
