आता जहाजेही जैवइंधनावर धावणार! केंद्र सरकारचा E10 सागरी इंधन आराखडा; २०२८ पासून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी
नवी दिल्ली : देशात E20 पेट्रोलवरून चर्चा सुरू असतानाच आता
सागरी क्षेत्रातही जैवइंधनाचा वापर वाढवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. जहाजांमधून
होणारे प्रदूषण आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सागरी प्रशासन
महासंचालनालयाने (DGMA) १० टक्के जैवइंधन मिश्रणाचा
प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार, जहाजांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सागरी इंधनामध्ये आकारमानानुसार किमान १०
टक्के जैवइंधन असणे आवश्यक राहणार आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी १ जानेवारी
२०२८ पासून टप्प्याटप्प्याने करण्याचा प्रस्ताव आहे.
जहाजांचे प्रदूषण कमी करण्यावर भर
सागरी वाहतुकीमुळे होणारे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी
करणे आणि भारतीय किनारपट्टीच्या पाण्यात कार्यरत असलेल्या जहाजांना स्वच्छ
इंधनाकडे वळवणे, हा या आराखड्यामागील प्रमुख उद्देश आहे. प्रशासनाच्या
मते, जैवइंधन आणि त्यांचे मिश्रण हे सागरी वाहतुकीतील
उत्सर्जन कमी करण्यासाठी तुलनेने सोपा आणि किफायतशीर पर्याय ठरू शकतो.
जुन्या जहाजांमध्ये मोठे बदल करण्याची गरज नाही
या प्रस्तावाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यमान
जहाजांच्या इंधन प्रणालीमध्ये मोठे तांत्रिक बदल न करता ड्रॉप-इन बायोफ्युएल
पारंपरिक सागरी इंधनात मिसळता येऊ शकते. त्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या जहाजांना
पूर्णपणे नवीन इंधन प्रणालीमध्ये रूपांतरित करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने जैवइंधन
मिश्रणाकडे वळवणे शक्य होणार आहे.
जैवइंधनाच्या गुणवत्तेवरही नियंत्रण
प्रस्तावित धोरणात 'शाश्वत जैवइंधन' वापरण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी जैवइंधन कोणत्या कच्च्या मालापासून तयार झाले, त्याची संपूर्ण ट्रेसिबिलिटी, उत्पादन प्रक्रिया आणि जीवनचक्रातील हरितगृह वायू उत्सर्जन यांची नोंद ठेवण्याची व्यवस्था प्रस्तावित आहे. सागरी क्षेत्रात जैवइंधनाचा वापर वाढल्यास जहाजांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारताच्या सागरी वाहतूक क्षेत्रात स्वच्छ इंधनाच्या वापराला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
