नवीन वर्षात देशाची दिशा 'हे' पाच निर्णय ठरवणार?
.jpeg)
देशात आणि राज्यासाठी २०२४ हे वर्ष निवडणुकीचे ठरले.
निवडणुकीच्या धामधुमीत गेलेले हे वर्ष राजकारणातील घडामोडींमुळे चांगलेच गाजले.
आता हे वर्ष संपणार असून नवीन वर्षाची सुरुवात अगदी जवळ आली आहे. पुढील वर्षात
केंद्र सरकार असे पाच मोठे निर्णय घेणार आहे, ज्यामुळे नवीन वर्षात देशाची दिशा ठरवणार
आहे. काही मोठ्या निर्णयांची घोषणा यावर्षी होऊ शकते. ज्याचा देशाच्या राजकारणावर
आणि आजूबाजूच्या वातावरणावर व्यापक परिणाम होणार आहे. त्याचे परिणाम वर्षानुवर्षे
दिसून येतील. जाणून घेऊया २०२५ मध्ये कोणते असे पाच मोठे निर्णय होऊ शकतात.
जनगणना
२०२५ वर्षाची सुरुवात एका बहुप्रतीक्षित निर्णयाने होऊ
शकते आणि ती म्हणजे देशातील जनगणना. जनगणना २०२१ मध्ये होणार होती, परंतु कोविड आणि इतर कारणांमुळे ती पुढे ढकलावी लागली. देशातील नवीन
आर्थिक आणि सामाजिक धोरणे ठरवण्यासाठी जनगणना अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही जनगणनाही
मैलाचा दगड ठरणार आहे. कारण त्यावरून जातींची गणना होणार की नाही हे ठरणार आहे.
विरोपक या मुद्यावर ठाम आहेत, तर सरकार याबाबत स्पष्ट भूमिका
घेण्यास टाळाटाळ करत आहे. याशिवाय जनगणनेचा आणि इतर मुद्द्यांशी अप्रत्यक्ष संबंध
जोडला जात आहे. काहीही झाले तरी देशातील पुढील जनगणनेचा परिणाम अनेक वर्षे दिसून
येईल.
सीमांकन (लोकसभेचा विस्तारीत नवीन रचना)
२०२५ मध्ये देशात लोकसभेसाठी नवीन सीमांकन प्रक्रिया सुरू
होणार आहे. सीमांकनानंतर लोकसभेवर निवडून येणाऱ्या खासदारांची संख्या वाढेल, ज्यामुळे निवडणूक समीकरण पूर्णपणे बदलू शकते. पण, त्याचा
आणखी एक पैलू आहे. यामुळे मोठा वादही निर्माण होऊ शकतो. सीमांकनापूर्वीच उत्तर
विरुध्द दक्षिण भारत असा वाद सुरू झाला आहे. दक्षिण भारतीय राज्यांना सीमांकनात
नुकसान होण्याची भीती आहे आणि त्यांनी वासाठी कायदेशीर आणि राजकीय चळवळीची योजना
आधीच सुरू केली आहे. अशा स्थितीत सीमांकन आणि त्याभोवती घडणाऱ्या घटना ही २०२५ ची
सर्वात महत्त्वाची बातमी ठरू शकते.
एक देश, एक निवडणुक
पुढील वर्षी 'एक देश, एक निवडणूक'
बाबतही मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या वर्षाच्या अखेरीस केंद्र
सरकारने यासंबंधीच्या विधेयकाचा मसुदा तयार करून संसदेसमोर मांडला. आता पुढील
वर्षी त्यावर देशव्यापी विचारमंथन झाल्यानंतर त्याला कायदेशीर स्वरूप दिले
जाऊ शकते. 'एक देश, एक निवडणूक'
हा कायदा लागू झाल्यास त्याचा मोठा परिणाम येत्या काही वर्षात दिसून
येईल. या कायद्याच्या प्रभावामुळे संपूर्ण देशाच्या राजकारणात बदल होण्याची शक्यता
आहे. वक्फ बोर्डावर नवीन कायदा पुढील वर्षी वक्फ बोर्डाबाबत नवीन कायदा संसदेत
मंजूर होऊ शकतो. केंद्र सरकारने यावर्षी यासंबंधीचे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न
केला असला, तरी विरोधक आणि मित्रपक्षांच्या दबावानंतर ते
जेपीसीकडे पाठवण्यात आले. हा कायदा मंजूर झाल्यास त्याचे व्यापक परिणाम होतील आणि
त्याचे परिणाम देशभरात दिसून येतील. वक्फ मालमत्तेबाबत अनेक मुद्दे समोर येऊ शकतात,
ज्याचा राजकारणावरही परिणाम दिसेल.
कल्याणकारी योजनांचा विस्तार
गेल्या दोन-तीन वर्षात देशात मोफत कल्याणकारी योजनांचा
आक्रमक विस्तार झाला आहे.
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि झारखंड यांसारख्या
राज्यांमध्ये निवडणूक लाभ मिळाल्यानंतर आता २०२५ हे या योजनांसाठी मेक किंवा ब्रेक
इयर मानले जात आहे. अशा योजना आता प्रत्येक राज्यात लागू होतील का? केंद्र सरकारही या योजनांच्या दबावाखाली येणार का? याचा
देशाच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होईल का? अशा योजना
निवडणुकीत विजयाची हमी देणार आहेत का? या सर्व प्रश्नांची
उत्तरे २०२५ मध्ये मिळतील.
