देशांचा मोठा निर्णय; डिसेंबरमध्ये कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात वाढ, पण २०२६ मध्ये ‘ब्रेक’

रशियासह ओपेक+ (OPEC+) देशांनी डिसेंबर महिन्यात कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात थोडी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यानंतर २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत उत्पादन वाढीचा वेग थांबवला जाईल. हा निर्णय रविवारी झालेल्या ओपेक+ देशांच्या बैठकीत घेण्यात आला, ज्यात आठ देशांनी सहभाग घेतला.

ओपेक+ म्हणजे काय?
ओपेक+ हे जगातील प्रमुख कच्च्या तेल उत्पादक आणि निर्यातदार देशांचं एक प्रभावशाली संघटन आहे. यामध्ये २२ देशांचा समावेश आहे आणि या संघटनेचं मुख्य उद्दीष्ट जागतिक तेलबाजार स्थिर ठेवणं व किमतींवर नियंत्रण ठेवणं आहे.

निर्णयाचे तपशील:
संघटनेनं जाहीर केलं आहे की, डिसेंबर २०२५ मध्ये दररोज १,३७,००० बॅरल कच्च्या तेलाचं उत्पादन वाढवण्यात येईल, मात्र ही वाढ मर्यादित असेल. यानंतर २०२६ च्या पहिल्या तीन महिन्यांत (जानेवारी ते मार्च) उत्पादन वाढवण्याची गती थांबवली जाणार आहे. हा निर्णय जागतिक बाजारात तेलाच्या मागणी आणि पुरवठ्याच्या असंतुलनाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. सध्या तेलाच्या किमती अस्थिर असून, या निर्णयामुळे बाजारावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

🇮🇳 भारतावर होणारा परिणाम:

1.       उत्पादनातील वाढ मर्यादित असल्याने जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा अपुरा राहू शकतो.

2.      उत्पादन वाढीवरील ‘ब्रेक’मुळे आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात.

3.      भारत आपली ८५% पेक्षा अधिक तेलाची गरज आयात करून भागवतो; त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमतींवर दबाव येईल.

4.      कच्च्या तेलासाठी अधिक पैसे मोजावे लागल्याने भारताचं आयात बिल वाढेल आणि महागाई वाढण्याची शक्यता.

5.      वाढत्या डॉलरच्या मागणीमुळे भारतीय रुपया कमकुवत होऊ शकतो, ज्याचा परिणाम आयात-निर्यात दरांवर होईल.

6.     काही तज्ज्ञांचं मत आहे की, किमती वाढल्यास रशिया भारताला देत असलेली सवलत कमी करू शकतो, ज्यामुळे भारतासाठी तेल आणखी महाग होईल.