केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७ सादर; ५३.४७ लाख कोटींचा बजेट, संरक्षण-उद्योग-महिला सक्षमीकरणावर भर
अमेरिकेने लावलेले टॅरिफ, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे, शेअरबाजारातील चढउतार, सोने-चांदीच्या अस्थिर किंमती
आणि नव्या तंत्रज्ञानामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी लोकसभेत २०२६–२७ सालचा केंद्रीय
अर्थसंकल्प सादर केला. यंदा एकूण ५३.४७ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प
मांडण्यात आला आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूसह पाच राज्यांत
विधानसभा निवडणुका असतानाही लोकानुनयी घोषणांपासून दूर राहून वित्तीय शिस्त
जपण्याचा निर्धार सरकारने या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट केला. महत्त्वाकांक्षा आणि
सर्वसमावेशकता यांचा समतोल राखत आर्थिक व वित्तीय सुधारणा केल्या जातील, तसेच त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, असे सीतारामन म्हणाल्या.
अर्थसंकल्पातील ठळक घोषणा
१) महिलांसाठी ‘SHE मार्ट्स’
महिलांसाठी समुदायाच्या मालकीची किरकोळ दुकाने उभारण्यात येणार
आहेत. सेल्फ-हेल्प उद्योजक महिलांना थेट बाजारपेठेशी जोडून उद्योगांच्या मालकीकडे
नेण्याचा हा प्रयत्न आहे.
२) शेतकऱ्यांसाठी ‘भारत विस्तार’ एआय टूल
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध भाषांमध्ये कार्य करणारे
‘भारत विस्तार’ हे एआय टूल सुरू केले जाणार आहे. यामुळे शेतीतील निर्णय अधिक
शास्त्रीय होऊन उत्पादनक्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
३) संरक्षण क्षेत्राला भरीव तरतूद
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर संरक्षणासाठी ७.८४ लाख कोटी रुपये मंजूर
करण्यात आले आहेत. हे बजेट मागील वर्षापेक्षा १५ टक्क्यांनी अधिक असून, गेल्या १० वर्षांतील ही सर्वाधिक वाढ आहे.
४) प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे
‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाला बळ
देण्यासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह उभारण्याची
घोषणा करण्यात आली.
५) स्टार्टअपसाठी १०,००० कोटींचा फंड
नवोन्मेष, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रातील
स्टार्टअप्ससाठी १० हजार कोटी रुपयांचा ‘फंड ऑफ फंड्स’ जाहीर करण्यात आला.
६) नवीन आयकर कायदा
नवीन आयकर कायदा १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे. पुढील आर्थिक
वर्षात नवीन आणि जुनी दोन्ही करप्रणाली सुरू राहणार आहेत. म्युच्युअल फंड
गुंतवणूकदारांना डिपॉझिटरीकडे फॉर्म १५G/१५H सादर करता येणार आहे.
७) विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण व संशोधन
खगोलशास्त्रातील प्रगतीसाठी देशभरात ४ ठिकाणी टेलिस्कोप
इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रणाली उभारली जाणार आहे. तसेच देशाच्या पूर्व भागात नवीन
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइन स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
८) उद्योगांसाठी एसएमई ग्रोथ फंड
लघु व मध्यम उद्योगांसाठी १०,०००
कोटी रुपयांचा एसएमई ग्रोथ फंड उभारला जाणार आहे.
एमएसएमई उद्योगांच्या गरजांसाठी ‘कॉर्पोरेट मित्र योजना’ देखील जाहीर करण्यात आली.
Warning: Undefined variable $URLToRedirect in /home/dailysanchar/public_html/NewsDetails.php on line 213
Warning: Undefined variable $AdImage in /home/dailysanchar/public_html/NewsDetails.php on line 214