अनिल अंबानी यांना मोठा धक्का; ईडीने ४,४६२ कोटींची जमीन जप्त, रिलायन्स ग्रुपची ७,५०० कोटींची मालमत्ता जप्त

सक्तवसूली संचलनालयाने (ED) अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडशी (RCom) संबंधित बँक फसवणूक प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. ईडीनं नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (DAKC) परिसरातील १३२ एकरपेक्षा जास्त जमीन जप्त केली असून, या जमिनीची किंमत तब्बल ₹4,462.81 कोटी रुपये इतकी आहे. या ताज्या कारवाईनंतर, या प्रकरणात आतापर्यंत जप्त झालेल्या मालमत्तांचं एकूण मूल्य ₹7,545 कोटींवर पोहोचलं आहे. यापूर्वी ईडीनं ३,०८३ कोटींच्या ४२ मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत करण्यात आली आहे. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? ईडीच्या तपासानुसार, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCom) आणि तिच्या सहयोगी कंपन्यांनी २०१० ते २०१२ या कालावधीत देशांतर्गत आणि विदेशी बँकांकडून ₹40,185 कोटींचं कर्ज घेतलं होतं.
पाच बँकांनी हे खाते “फसवणूक (Fraud)” म्हणून घोषित केलं.

ईडीच्या तपासातील मुख्य मुद्दे:

• कर्जाचं ‘एव्हरग्रीनिंग’ (Evergreening): ₹13,600 कोटींचा गैरवापर करून जुन्या कर्जांची फेड केली गेली.
• फंडांचा गैरवापर: एका कंपनीकडून घेतलेले कर्ज दुसऱ्या कंपनीचं कर्ज फेडण्यासाठी वापरले गेले.
• संबंधित पक्षांना हस्तांतरण: ₹12,600 कोटी संबंधित पक्षांकडे वळवले गेले.
• म्युच्युअल फंड गुंतवणूक: ₹1,800 कोटी फिक्स्ड डिपॉझिट आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवले गेले व पुन्हा ग्रुप कंपन्यांकडे पाठवले गेले.
• बिल डिस्काउंटिंगचा गैरवापर: या माध्यमातूनही निधी संबंधित पक्षांना वळवण्यात आला.

 तपास कधी सुरू झाला?

CBI ने आरकॉम, अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांखाली FIR दाखल केल्यानंतर ED ने तपास सुरू केला.
ईडीनं म्हटलं आहे की, कर्जाचं पैसे कंपनीच्या मूळ व्यवसायाऐवजी इतरत्र वळवणं हे “विचारपूर्वक आखलेल्या कटाचा भाग” होतं.

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचं स्पष्टीकरण:

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ईडीनं काही मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्याची पुष्टी केली आहे. कंपनीनं म्हटलं आहे की या कारवाईचा कंपनीच्या दैनंदिन व्यवसाय, भागधारक किंवा कर्मचाऱ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसंच, अनिल अंबानी हे साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ कंपनीच्या बोर्डवर नाहीत, असंही कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम आणि ईस्ट गोदावरी येथील निवासी युनिट्स, ऑफिस स्पेस आणि जमिनींचा समावेश आहे.