'वक्फ' विधेयकातील प्रस्तावित बदलांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवीदिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वक्फ विधेयकातील प्रस्तावित
बदलांना मान्यता दिली आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात हे
विधेयक संसदेत मांडले जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. वक्फ
विधेयकात व्यवस्थापन करणाऱ्या केंद्रीय आणि राज्य वक्फ बोर्डांचे नियमन करणाऱ्या
कायद्यांमध्ये ४४ बदल प्रस्तावित आहेत. केंद्र सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या
दुसऱ्या टप्प्यात संसदेत सुधारित विधेयक सादर हाेण्‍याची शक्‍यता असल्‍याचे
वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. वक्फ विधेयकाबाबत केंद्रीय
मंत्रिमंडळाने संयुक्त संसदीय समितीने म्हणजेच जेपीसीने केलेले १४ बदल स्वीकारले
आहेत. अलिकडेच, विरोधकांनी जेपीसी अहवालाबाबत प्रश्न उपस्थित
केले होते. त्यामध्‍ये त्यांनी सुचवलेल्‍या बदलाचा समाविष्ट नसल्याचा आरोप केला
होता. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये लोकसभेत
वक्फ विधेयक सादर केले. यानंतर ते 'जेपीसी'कडे पाठवण्यात आले हाेते. 'जेपीसी'मध्ये भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे १६ खासदार होते, तर विरोधी पक्षांचे १० खासदार होते. ६५५ पानांचा हा अहवाल फेब्रुवारीच्या
सुरुवातीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आला. भाजप खासदार जगदंबिका पाल
आणि संजय जयस्वाल यांनी लोकसभेत 'जेपीसी' अहवाल सादर केला होता. त्यांनी संयुक्त समितीसमोर दिलेल्या पुराव्यांची
नोंदही सभागृहाच्या पटलावर ठेवली. मेधा कुलकर्णी यांनी राज्यसभेत जेपीसी अहवाल
सादर केला. संसदीय समितीने बहुमताने अहवाल स्वीकारला, जरी
समितीतील विरोधी पक्षांच्या सर्व ११ खासदारांनी अहवालावर आक्षेप घेतला होता.
त्यांनी असहमती नोट्स देखील सादर केल्या होत्या. जेपीसी अहवाल सभागृहात मांडला
गेला तेव्हा बराच गोंधळ झाला होता. या
विधेयकानुसार आता वक्फ मालमत्तेची नोंदणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात अनिवार्य
करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे मालमत्तेचे मूल्यांकन करता येईल. या कायद्याच्या
प्रारंभापूर्वी किंवा नंतर वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळखली गेलेली किंवा घोषित केलेली
कोणतीही सरकारी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता मानली जाणार नाही'. एखादी
मालमत्ता वक्फ मालमत्ता आहे की सरकारी जमीन हे ठरवण्यासाठी जिल्हाधिकारी मध्यस्थ
असतील. त्यांचा निर्णय अंतिम असेल. एकदा निर्णय घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी महसूल
नोंदींमध्ये आवश्यक बदल करू शकतात आणि राज्य सरकारला अहवाल सादर करू शकतात.
विधेयकात असेही म्हटले आहे की, जोपर्यंत जिल्हाधिकारी राज्य
सरकारला त्यांचा अहवाल सादर करत नाहीत तोपर्यंत अशी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून
गणली जाणार नाही.
