शरद पवार-अजितदादा एकत्र येणार नाहीत?

---शरद पवार आणि अजित पवार हे

काका-पुतणे पुन्हा एकदा एकत्र येणार का? हा प्रश्न सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेत आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकमेकांच्या विरोधात इर्षेनं लढलेल्या काका- पुतण्याचं राजकीय मिलन होणार का? याचीच सर्वांना उत्सुकता लागलीय. पवार कुटुंबातील वाद संपू दे' असं साकडं अजित पवारांच्या आई आशा पवार यांनी पंढरपुरातील विठ्ठलाला घातलंय. त्यानंतर या चर्चेनं जोर धरलाय. पवारांच्या पक्षाची महत्त्वाची बैठक ८ आणि ९ जानेवारी रोजी मुंबईत होणार आहे. या बैठकीत पवार मोठा निर्णय घेणार का? २०२५ मधील पहिल्याच महिन्यात शरद पवार धमाका करणार का? याची सर्वांना उत्सुकता आहे.

आता दोन्ही पक्ष एकत्र आले तर पक्षावर सचा कुणाची? हा प्रश्न कळीचा ठरु शकतो. पवारांचं नेतृत्व दोन्ही गट मान्य करतील. पण पवारांनंतर दोन नंबर अजित दादांचा की सुप्रिया ताईचा? या प्रश्रचं उत्तर कुणाकडेही नाही, 'राजकीय चाणक्य' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शरद पवारांनाही या प्रश्नावर दोन्ही गटाला मान्य होणारा तोडगा काढता आलेला नाही. अंतर्गत विरोध जुलै २०२३ पर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र होता. पण गेल्या दीड वर्षात महाराष्ट्रातील सर्वच नद्यांमधून बरंच पाणी वाहून गेलंय, राष्ट्रवादीच्या दोन्ही पक्षांना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकमेकांच्या विरोधात चुरशीनं लढल्या. पवारांनी सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील आणि धनंजय मुंडे या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर जोरदार टीका केली. अजित पवारांनीही शरद पवारांच्या पक्षातील नेत्यांना लक्ष्य केलं होतं. अजित पवारांनी सुप्रिया सुळेंना हरवण्यासाठी तर शरद पवारांनी अजित पवारांना पाडण्यासाठी जंग जंग पछाडलं. दोघांनीही पवार कुटुंबीयांच्या व्यक्तीलाच उमेदवारी दिली. या सर्व आरोप शरद प्रत्यारोपानंतर दुभंगलेली मनं एकत्र येणं अवघड आहे. दोन्ही पक्षातील प्रमुख नेत्यांचा एकत्रीकरणास विरोध असू शकतो.

सत्तेतील वाटा मतदारसंघाचा विकास करायचा असेल तर सत्तेत राहणं महत्त्वाचं आहे, असं कारण अजित पवारांनी त्यांच्या बंडाच्यावेळी दिलं होतं. गेल्या दीड वर्षात अजित पवार आणि त्यांचे सहकारी सत्तेत आहेत. त्याचा त्यांना फायदा झालाय. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळातील फक्त एक जागा शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शरद पवारांच्या पक्षातील नेत्यांना मंत्रिमंडळात घ्यायचं असेल तर अजित पवारांच्या पक्षातील विद्यमान मंत्र्यांना त्याग करावा लागेल. अगदी केंद्रातही सुप्रिया सुळेंना कॅबिनेट मंत्रिपद मिळालं तरी मोदींसोबत गेल्या दीड वर्षापासून एकत्र असणाऱ्या सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल या ज्येष्ठ नेत्यांचं मंत्रिपदाचं स्वप्न पुन्हा एकदा भंग होऊ शकतं. त्याचवेळी मंत्रिपद मिळणार नसेल तर शरद पवारांचा पक्षही अजित पवारांसोबत जाणार नाही, हे देखील तितकंच सत्य आहे. भाजपचा विरोध २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात अनेक राजकीय उलथापालथी झाल्या. दोन प्रादेशिक पक्षांची शकलं झाली. त्यानंतरही विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मतदारांनी स्पष्ट बहुमत दिलं आहे. राज्यातील मतदारांनी ऐतिहासिक जनादेश दिला आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकार स्थिर आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर लगेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मोठ्या गटाला एकत्र घेण्यास महायुतीमधील मोठा पक्ष असलेल्या भाजपचा मोठा विरोध असू शकतो. अजित पवारांच्या पक्षाला सोबत घेणं भाजपच्या पारंपरिक मतदारांना रुचलेलं नाही. राज्यात लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. कार्यकर्ते आणि पारंपरिक मतदारांचा राग विधानसभा निवडणुकीतील अभूतपूर्व विजयामुळे काहीसा शांत झालाय. त्यामुळे सरकार स्थिर असताना शरद पवारांच्या पक्षाला सोबत घेण्याचा जुगार खेळण्यास भाजप तयार न होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला ही रिस्क महाग ठरु शकते.

पवारांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न शरद पवारांच्या सक्रिय राजकारणाला आता पाच दशकांपासून अधिक काळ लोटलाय. पाच दशकांच्या राजकरणात त्यांनी अनेकदा परस्पर विरोधी भूमिका घेतली आहे. ही भूमिका घेऊन त्यांनी विरोधकांसह समर्थकांचाही गोंधळ उडवलाय. त्यामुळेच त्यांच्या प्रश्नीय हालचाली संशयान पहिले जात वर्ष पवारांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात धर्मनिरपेक्ष पक्षांची आघाडी उभारण्यासाठी प्रयत्न केले आहे. विरोधकांच्या इंडी आघाडीच्या उभारणीत देखील त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. मोदी सरकारला विरोध करणाऱ्या सर्व पक्षातील प्रमुख नेत्यांशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. पक्षाला मोठा धक्का बसल्यानंतरही पवारांनी त्यांची साथ सोडलेली नाही. इतकं सगळं झाल्यानंतरही पवार जर भाजपसोबत गेले. त्यांनी अजित पवारांसोबत हातमिळवणी केली तर पवारांच्या राजकारणातील विश्वासार्हतेवर मोठं प्रनचिन्ह उभं राहील.

गेल्या काही वर्षांपासून त्यांनीच उभं केलेल्या ब्रेडला धक्का लावणं पवारांना राजकीय कारकिर्दीच्या या टप्प्यावर परवडणारं नाही.