धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतरही संसदेत गदारोळ कायम; विरोधकांकडून अमित शाह यांच्या निवेदनाची मागणी

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा एक टप्पा संपला असला, तरी संसदेतील राजकीय कोंडी कायम आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस कारवाईचा मुद्दा उपस्थित करत लोकसभा आणि राज्यसभेत जोरदार गदारोळ केला. सोमवारी सकाळी लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित लाठीमार, पॅलेट गनच्या वापर आणि बिहारमधील विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस कारवाईबाबत सरकारला घेरले. या घटनांवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात सविस्तर निवेदन द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

सततच्या घोषणाबाजीमुळे लोकसभेचे कामकाज प्रथम दुपारी १२ वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर पुन्हा दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. गदारोळाच्या वातावरणातच सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ सभागृहात सादर करण्यात आले. राज्यसभेतही विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी नियम २६७ अंतर्गत विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस कारवाईवर चर्चा घेण्याची मागणी केली. विद्यार्थ्यांवरील कारवाई ही लोकशाहीवरील गंभीर आघात असल्याचा आरोप करत त्यांनी या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली.

विरोधकांच्या प्रमुख मागण्या

• विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीमार आणि पॅलेट गन वापराबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत निवेदन द्यावे.
• या कारवाईस जबाबदार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.
• विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित घटनांवर संसदेत सविस्तर चर्चा घ्यावी.
• विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस कारवाईची चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करावी.

दरम्यान, विरोधकांनी राम मंदिर देणगी गैरव्यवहाराचा मुद्दाही उपस्थित केला. दोन्ही सभागृहात सततच्या घोषणाबाजीमुळे नियोजित कामकाजावर परिणाम झाला आणि संसदेचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले.