जातीबाबत न्यायालयाचा महत्व पूर्ण निकाल जन्माने जात ठरते ; लग्नाने न्हवे

नवी दिल्ली : महिलेची जात ही तिने कोणत्या जातीतील पुरुषाबरोबर विवाह केला यावरुन ठरत नाही  तर ती कोणत्या जातीमध्ये जन्माला आली यावर ठरवली जाते, असे स्पष्ट करत आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या जातीमधील महिलेने खुल्या गटातील पुरुषाबरोबर विवाह केला तरी ती आरक्षणासाठी पात्र ठरते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. यासंदर्भातील वृत 'लाईव्ह लॉ'ने दिले आहे.

काय होते प्रकरण?

अनुसूचित जमातीमधील श्वेता राणी यांनी खुल्या गटातील पुरुषाबरोबर विवाह केला होता. तिने सरकारी नोकरीतील राखीव जागांसाठी अर्ज केला. किश्तवारच्या अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) यांनी या प्रकरणी निर्णय घेण्यास असमर्थ असल्याचे जाहीर केले होते. यावर श्वेता देवी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

काय म्हणाले उच्च न्यायालय ?

सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी १६.१२.२०२४ रोजी कायदा विभागाने जारी केलेल्या कायदेशीर मताचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये पुष्टी केली गेली की एखाद्या महिलेला तिच्या जातीबाहेर लग्न केल्यानंतर तिचा अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसी दर्जा गमावला जात नाही. नागरी सेवा परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ११.०२.२०२५ आहे, या अर्जदाराला संघ लोकसेवा आयोगासमोर अर्ज करावा लागतो, या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायमूर्ती वसीम सादिक नारगल यांनी स्पष्ट केले की, "आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीने खुल्या प्रवर्गातील पुरुषाबरोबर विवाह केला तरी तिचा आरक्षणाचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, हे स्पष्ट आहे की जर अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील महिलेने तिच्या जातीबाहेर लग्न केले तर तिचा राखीव दर्जा काढून घेतला जाऊ शकत नाही."