हैदराबाद विद्यापीठाच्या ४०० एकर जमिनीच्या लिलावाचा निर्णय सरकारने पुनर्विचार करावा – पर्यावरणप्रेमी आणि अभ्यासकांची मागणी
हैदराबाद: हैदराबाद विद्यापीठाच्या
मालकीची ४०० एकर जमीन लिलावात टाकण्याचा काँग्रेस सरकारचा निर्णय मोठ्या वादाचा
विषय ठरला आहे. ही जमीन जैवविविधतेने समृद्ध असून, खाजगी विकासकांना
विक्री झाल्यास पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याची शक्यता आहे.
मुख्य चिंता:
1.
जैवविविधतेला धोका: या भूभागात अनेक दुर्मिळ वनस्पती आणि प्राणी आढळतात.
व्यावसायिक विकासामुळे हा निसर्गसंपन्न परिसर नष्ट होण्याची शक्यता आहे.
2.
पर्यावरणीय परिणाम: वाढत्या शहरीकरणामुळे वायू प्रदूषण, पाण्याची टंचाई आणि हवामान बदल अधिक तीव्र
होण्याची शक्यता आहे.
3.
सार्वजनिक हित विरुद्ध खाजगी हित: ही जमीन शैक्षणिक आणि संशोधन उद्देशांसाठी राखून ठेवली
होती. व्यावसायिक विकासाच्या नावाखाली सार्वजनिक हितास तिलांजली देणे योग्य नाही.
पुनर्विचाराची मागणी:
विद्यार्थी, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि सामाजिक
कार्यकर्त्यांनी सरकारने या निर्णयावर पुनर्विचार करावा आणि पर्यावरणपूरक उपाय
शोधावेत अशी मागणी केली आहे. जैवविविधता आणि पर्यावरणाचे रक्षण करताना शाश्वत
विकासाच्या संधी शोधल्या जाव्यात, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त
केले आहे.
