उदगीर, बारामतीसह राज्यात नव्याने 21 जिल्ह्यांची निर्मिती प्रजासत्ताकदिनी घोषणेची शक्यता; विठ्ठलाच्या पंढरपूरला वगळले?

सोलापूर, :- प्रशासकीय सोयीसाठी आणि स्थानिक विकासाला गती देण्यासाठी मराठवाड्यातील उदगीर, अंबाजोगाई, पश्चिम महाराष्ट्रातील बारामती, माणदेशसह नव्याने 21 जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून याची घोषणा येत्या 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताकदिनी केली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, भारताची दक्षिणकाशी म्हणून ओळख असलेल्या श्री विठ्ठलाच्या पंढरपूरला मात्र नवीन जिल्हा निर्मितीतून वगळल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी असतानाही पंढरपूरला डावलणे म्हणजे पंढरपूरकरांसह समस्त विठ्ठलभक्तांवर हा अन्याय असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. नवीन जिल्ह्यांच्या स्थापनेनंतर राज्याच्या प्रशासकीय आणि स्थानिक विकासाचा पाया भक्कम होणार आहे. सध्याच्या 35 जिल्ह्यांपैकी अनेक जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन जिल्हे तयार केले जात आहेत. पुणे जिल्ह्यातील काही भाग वगळून बारामती जिल्हा केला जात आहे. लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांतील काही भाग एकत्र करून उदगीर हा नवीन जिल्हा निर्माण होत आहे. सध्याच्या अहमदनगर जिल्ह्याचे शिर्डी, संगमनेर आणि श्रीरामपूर अशा तीन जिल्ह्यांत विभागणी होत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील काही भागाचा नव्या मालेगाव आणि कळवण जिल्ह्यात समावेश केला जाणार आहे. ठाणे जिल्ह्याचेही मीरा भाईंदर आणि कल्याण जिल्ह्यात विभाजन होत आहे. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. तेव्हा राज्यात केवळ 25 जिल्हे होते. गेल्या 65 वर्षांत लोकसंख्या वाढ, नागरीकरण आणि प्रशासकीय गरजांमुळे जिल्ह्यांच्या संख्येत वाढ होत गेली. 2014 मध्ये ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर जिल्ह्याची निर्मिती ही या प्रक्रियेतील महत्त्वाची पायरी होती. 2018 मध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 22 नवीन जिल्हे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यातील पंढरपूर वगळून उर्वरित 21 जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे सांगण्यात येते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या 35 जिल्ह्यांमध्ये या नवीन जिल्ह्यांची भर पडल्यानंतर महाराष्ट्रातील एकूण जिल्ह्यांची संख्या 56 होणार आहे. नवीन जिल्ह्यांमुळे प्रशासन अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम होईल. प्रत्येक जिल्ह्याचा आकार कमी झाल्याने स्थानिक पातळीवर समस्या सोडवण्यास याचा उपयोग होणार आहे. रोजगारनिर्मिती, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा करण्यास मदत होणार आहे. एकूणच नागरिकांच्या समस्या अधिक जलदगतीने प्रशासनाला सोडविता येणार आहेत, असा दावा केला जात आहे. या नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक करावी लागणार आहे. नवीन जिल्ह्यांचे मुख्यालय, सरकारी कार्यालये, पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सरकारला मोठा खर्च करावा लागणार आहे. पंढरपूरवर सरकारची वक्रदृष्टी पंढरपूर हे श्री विठ्ठल व श्री रुक्मिणी यांचे पवित्र स्थान आहे. पंढरपूर भारताची दक्षिणकाशी व महाराष्ट्राचे कुलदैवत म्हणून पण प्रसिध्द आहे. सोलापूर जिल्हा मुख्यालयापासून 72 किलोमीटर अंतरावर पंढरपूर वसले आहे. पंढरपूर रेल्वेस्थानक मिरज- कुर्डूवाडी- लातूर या रेल्वे मार्गावर आहे. श्री विठ्ठलाच्या पंढरीत हिंदू देवतांची मंदिरे व अनेक संतांचे मठ (धर्मशाळा) आहेत. पंढरपूर शहर चंद्रभागा (भीमा) नदीच्या काठावर वसले आहे. आषाढी व कार्तिकी एकादशी व्यतिरिक्त पंढरपुरात 12 महिने नेहमीच महाराष्ट्रातील व लगतच्या राज्यातून असंख्य संख्येने भाविक विठुरायाच्या दर्शनासाठी येत असतात. आषाढी व कार्तिकी वारीसाठी राज्यातील विविध ठिकाणांहून संतांच्या पालख्या निघून वाखरी येथे जमतात, अशा पंढरपूरच्या जिल्हा निर्मितीकडे मात्र राज्य शासनाने वक्रदृष्टी दाखविली आहे.

नवीन जिल्ह्यांची यादी

मूळ जिल्हा      नवीन जिल्हा

जळगाव          भुसावळ

लातूर   उदगीर

बीड     अंबाजोगाई

नाशिक            मालेगाव

नाशिक            कळवण

नांदेड   किनवट

ठाणे    मीरा भाईंदर

ठाणे    कल्याण

सांगली/सातारा/सोलापूर      माणदेश

बुलढाणा         खामगाव

पुणे      बारामती

यवतमाळ        पुसद

पालघर            जव्हार

अमरावती        अचलपूर

भंडारा  साकोली

रत्नागिरी          मंडणगड

रायगड महाड

अहमदनगर     शिर्डी

अहमदनगर     संगमनेर

अहमदनगर     श्रीरामपूर

गडचिरोली       अहेरी  

सोलापूर, सांगली, साताराचे विभाजन

सोलापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील काही भाग एकत्र करून त्यातून माणदेश जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात येणार आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या पश्चिम भागातील काही गावे, सांगलीच्या पूर्व भागातील तर सातार्‍याच्या दक्षिण भागातील काही गावे नव्या माणदेश जिल्ह्यात समाविष्ट होणार आहेत. याला नागरिकांचा कितपत प्रतिसाद मिळतो की विरोध होतो, हे अधिकृत घोषणेनंतरच कळणार आहे 2025 : केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला मांडणार; दोन टप्प्यांत चालणार कामकाज प्रभात वृत्तसेवा 1–2 minutes 2025 – संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. बहुप्रतीक्षित केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला मांडण्यात येईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज दोन टप्प्यांत चालेल. अधिवेशनाचा प्रारंभ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने होईल. त्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील. त्यानंतर आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल.अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्याचे कामकाज १३ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. त्या टप्प्यात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक ठरावावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा होईल. त्या चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देतील. त्यांच्या उत्तरानंतर पहिल्या टप्प्याचे कामकाज पूर्ण होईल, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.दुसऱ्या टप्प्याचे कामकाज १० मार्च ते ४ एप्रिल या कालावधीत होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्प मांडला जाणार असल्याने साहजिकच अधिवेशनाला मोठे महत्व आहे. देशातील विविध घटकांचे लक्ष अर्थसंकल्पात काय तरतुदी असतील याकडे लागलेले आहे.