आप,भाजप आणि काँग्रेसमध्ये रस्सीखेच

नवी दिल्ली:  दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची घोषणा काही दिवसांपूर्वी झाली. दिल्लीत 5 फेब्रुवारीला एकाच टप्प्यात मतदान पार पडणार आहे, तर 8 फेब्रुवारीला मतमोजणी होईल. पाहायला गेले तर दिल्लीत विधानसभेच्या केवळ 70 जागा आहेत. मात्र, आम आदमी पक्ष (आप), भाजप आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांसाठी या केंद्रशासित प्रदेशात विजयी होऊन सत्ता राखणे महत्त्वाचे आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे दिल्लीचे स्थान.दिल्ली सारख्या केंद्रशासित प्रदेशात सत्ता मिळवण्यासाठी प्रत्येक पक्षाकडून प्रयत्न केले जातात. केवळ आप, भाजप आणि काँग्रेसच या राष्ट्रीय पक्षांकडूनच नाही तर इतर राज्य पक्षांकडूनही या निवडणुकीत उमेदवार उभे करण्यात आले आहेत. मात्र, यंदा दिल्लीत मागील 10 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या ‘आप’साठी ही आतापर्यंतची सर्वात आव्हानात्मक निवडणूक असेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. आपला दिल्लीचा गढ राखताना कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते? व भाजप, काँग्रेसला दिल्लीच्या सत्तेतून ‘आप’ला हटवणे किती कठीण व किती सोपे आहे? हे समजून घेऊया.मागील विधानसभा निवडणुकीत काय घडले होते?दिल्लीतील मागील 2 विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने एकहाती सत्ता मिळवली. केवळ एकहाती सत्ताच मिळवली नाही, तर विरोधकांना दुहेरी आकडा देखील गाठता आला नव्हता. 2020 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आपला 70 पैकी 62 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी त्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी 53.57 टक्के होती. तर या निवडणुकीत भाजपला 8 जागा मिळाल्या होत्या. तर काँग्रेसला खातेही उघडता आले नव्हते. काँग्रेसने लढवलेल्या 66 जागांपैकी 63 जागांवर त्यांच्या उमेदवारांचे डिपॉजिट जप्त झाले होते.2015 च्या निवडणुकीतही आपने 70 पैकी 67 जागा जिंकण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली होती. या निवडणुकीत ‘आप’ला 54.5 टक्के मते मिळाली होती. तर काँग्रेसला 9.7 टक्के मते आणि भाजपला 3 जागा 32.3 टक्के मते मिळाली होती.मतांची टक्केवारी पाहता मागील दोन्ही निवडणुकीत आपला 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळालेली दिसून येतात. तर भाजपची मतांची टक्केवारी 32 ते 35 टक्क्यांपर्यंत राहिली आहे. याचाच अर्थ काँग्रेसची मतांची टक्केवारी आणि जागा वाढणार की कमी होणार, यावर यंदाच्या निवडणुकीचा निकाल ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.आप पुन्हा दिल्ली राखणार का?यंदाची विधानसभा निवडणूक दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आप दोन्हींसाठी आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. यामागचे कारण म्हणजे हा पक्ष 2013 पासून दिल्लीत सत्तेत आहे. जवळपास त्याच काळापासून केंद्रात मोदी सत्तेत आहे. या दोन्ही पक्षांची ‘दिल्ली’तील सत्ता समांतर रेषेत सुरू असल्याचे दिसून येते. याशिवाय, 10 वर्षांच्या सत्ताविरोधी लाटेचाही ‘आप’ला सामना करावा लागणार आहे.कथित मद्य विक्री घोटाळ्यात अरविंद केजरीवाल यांच्यासह पक्षातील अनेक नेत्यांवर झालेले आरोप व अटक, केजरावील यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडत आप नेत्या आतिशी यांच्याकडे जबाबदारी सोडवणे, त्यांनी मुख्यमंत्री असताना राहत असलेल्या घरावर केलेल्या खर्चावरूनही विरोधकांनी आरोप केले होते. याशिवाय, उपराज्यपालांशी सातत्याने सुरू असलेला संघर्ष. या सर्वांचा परिणाम ‘आप’च्या जागांवर पाहायला मिळू शकतो.