दंडकारण्यात खळबळ! माओवादी नेता ‘भूपती’चा पोलिसांसमोर शरणागतीचा निर्णय; ६० सहकाऱ्यांसह आत्मसमर्पण

गडचिरोली : महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमावर्ती भागातील दंडकारण्यात माओवादी चळवळीचा चेहरा राहिलेला वरिष्ठ नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती (सोनू) अखेर पोलिसांसमोर शरण आला आहे. भामरागड येथे तब्बल ६० सहकाऱ्यांसह त्याने आत्मसमर्पण केले, अशी माहिती १४ ऑक्टोबरच्या सकाळी समोर आली. गडचिरोली पोलिसांकडून अद्याप अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही, मात्र १६ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर भूपती संविधान हाती घेऊन शस्त्र खाली ठेवणार, अशी खात्रीशीर माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

 माओवादी चळवळीला मोठा धक्का

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २०२६ पर्यंत माओवाद संपवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र व छत्तीसगडात माओवादीविरोधी मोहिमा अधिक आक्रमकपणे सुरू आहेत. अनेक नेते चकमकीत ठार झाले, तर काहींनी आत्मसमर्पणाचा मार्ग निवडला आहे.

भूपतीने यापूर्वी ‘युद्धबंदी’ प्रस्ताव ठेवत संवादाचा मार्ग सुचवला होता, मात्र संघटनेच्या केंद्रीय नेतृत्वाला ही भूमिका पटली नाही. त्यामुळे संघटनेत फूट पडली आणि अखेर त्याने स्वतंत्रपणे आत्मसमर्पणाचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते.

 ‘जनयुद्ध आता निरर्थक’ — भूपतीचा निष्कर्ष

सूत्रांच्या माहितीनुसार, शेकडो सहकाऱ्यांचा मृत्यू, घटता जनाधार आणि जंगलातील अनिश्चितता पाहता भूपतीने “जनयुद्ध आता निरर्थक ठरले” असा निष्कर्ष काढला आणि शासनाच्या आत्मसमर्पण योजनेत सहभागी झाला. सध्या भूपती आणि त्याचा गट पोलिस संरक्षणाखाली असून, त्यांना सुरक्षिततेची हमी देण्यात आली आहे.

 पत्नीने यापूर्वी आत्मसमर्पण केले होते

भूपतीची पत्नी आणि केंद्रीय समिती सदस्य विमला सिडाम उर्फ तारक्का हिने जानेवारी २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर आत्मसमर्पण केले होते. त्यानंतर अनेक जहाल माओवादींनी शस्त्र सोडून संविधानाचा मार्ग स्वीकारला.

आता भूपतीच्या आत्मसमर्पणानंतर दंडकारण्यात चार दशकांपासून सुरू असलेल्या माओवादी चळवळीचा शेवटचा टप्पा आल्याचे मानले जात आहे. पोलिस सूत्रांनुसार, भूपतीवर १० कोटी रुपयांचे बक्षीस घोषित करण्यात आले होते आणि तो महाराष्ट्र, छत्तीसगड, तेलंगणा व ओडिशा या राज्यांतील सर्वाधिक वाँटेड माओवादींपैकी एक होता.

गडचिरोली होणार माओवादमुक्त?

या शरणागतीमुळे गडचिरोली जिल्हा पूर्णपणे माओवादमुक्त होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. राज्य शासनाने आत्मसमर्पण केलेल्या सर्व माओवादींना पुनर्वसन आणि सुरक्षिततेची हमी दिली आहे.