कर्नाटक सरकारचा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कडक ड्रेस कोड लागू

कर्नाटक सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालयीन शिस्तीसंदर्भात कडक ड्रेस कोड लागू केला आहे. कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाने (DPAR) याबाबत अधिकृत परिपत्रक जारी केले असून, सरकारी कार्यालयांमध्ये फाटलेल्या जीन्स, स्लीव्हलेस कपडे आणि अयोग्य पोशाख परिधान करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सरकारने जारी केलेले हे परिपत्रक सर्व विभागप्रमुख, जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहे. या परिपत्रकात कार्यालयात प्रवेश करताना कोणते कपडे परिधान करावेत आणि कोणते टाळावेत, याची सविस्तर यादी देण्यात आली आहे.

परिपत्रक जारी करण्यामागील कारण स्पष्ट करताना, सरकारने सांगितले की काही सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचारी अशोभनीय आणि अव्यवस्थित पोशाखात काम करत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून आणि विविध संघटनांकडून प्राप्त झाल्या होत्या. यापूर्वीही योग्य कपड्यांविषयी सूचना देण्यात आल्या होत्या, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने आता कठोर परिपत्रक काढण्यात आले आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. सरकारी कार्यालयांची प्रतिष्ठा आणि सभ्यता कायम राखणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सी.एस. शतक्षरी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये सभ्य वेशभूषा असावी, ज्यामुळे जनतेसमोर सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रतिमा सकारात्मक राहील, असे त्यांनी म्हटले आहे. यासोबतच, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी खातेवही आणि हालचाल नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली असून, कार्यालयात येताना आणि जाताना नोंद करणे आवश्यक असल्याचेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.