सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला : महागड्या पेट्रोल-डिझेल गाड्यांवर टप्प्याटप्प्याने बंदीचा विचार

देशातील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. हिवाळ्यात राजधानीतील प्रदूषणाचा स्तर धोकादायक पातळीवर जात असल्याने जनजीवन विस्कळीत होते. याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महागड्या पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या लक्झरी गाड्या हळूहळू रस्त्यावरून हटवण्याची वेळ आली असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना प्रशांत भूषण यांनी सरकारने EV धोरण अधिक कडक आणि प्रभावी पद्धतीने लागू करण्याची मागणी केली. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने पेट्रोल-डिझेलवरील महागड्या वाहनांवर टप्प्याटप्प्याने बंदी घालण्याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे म्हटले. १३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत जस्टिस सूर्यकांत आणि जस्टिस बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, मोठ्या लक्झरी गाड्यांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या सर्व सुविधा आता इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये देखील उपलब्ध आहेत. त्यामुळे महागड्या पेट्रोल व डिझेल गाड्यांवरील निर्बंध एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून मेट्रो शहरांमध्ये सुरू करता येऊ शकतात. यामुळे EV वापराला प्रोत्साहन मिळेल तसेच चार्जिंग स्टेशनच्या इन्फ्राचेही जाळे अधिक मजबूत होईल. सुनावणीदरम्यान अटॉर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी माहिती दिली की EV धोरणावर केंद्र सरकारची १३ मंत्रालयं काम करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या धोरणांची प्रगती, नोटिफिकेशन्स आणि अंमलबजावणीवरील सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. सद्य EV पॉलिसी ही ५ वर्षे जुनी असल्याने तिच्या पुनरावलोकनाची आवश्यकता असून, पुढील ४ आठवड्यांमध्ये या बाबतची पुढील सुनावणी होणार आहे.