भटक्या कुत्र्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा आदेश; दिल्लीतील सर्व कुत्रे आठ आठवड्यांत आश्रयस्थानात
नवी दिल्ली – भारतातील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नव्या आदेशामुळे देशभरात चर्चेची लाट उसळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राजधानी दिल्लीतील सर्व भटकी कुत्री आठ आठवड्यांच्या आत पकडून त्यांना वेगळ्या आश्रयस्थानात हलवण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली असून, श्‍वानप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांनी या आदेशाचा निषेध केला आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी बुधवारी या विषयात लक्ष घालण्याचे संकेत दिले, मात्र हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातीलच एका न्यायाधीशांनी दिल्याने सखोल विचार करावा लागेल, असे त्यांनी नमूद केले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, मनेका गांधी आणि अनेक सेलिब्रिटींनीही या आदेशावर टीका केली आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, भटक्या कुत्र्यांची समस्या खरी असली तरी अशा प्रकारे सर्व कुत्रे उचलून नेणे हा योग्य उपाय नाही. कुत्र्यांची नसबंदी, निर्बीजीकरण, लसीकरण आणि अन्न-पाण्याची सोय यांसारख्या पर्यायांचा अवलंब करणे अधिक मानवीय आणि दीर्घकालीन तोडगा ठरू शकतो. गेल्या काही वर्षांत भटक्या कुत्र्यांनी माणसांवर हल्ल्याच्या घटना वाढल्या असून, काही वेळा मृत्यूही झाले आहेत. त्याचबरोबर, अन्न-अभाव, आजार आणि अपघात ही भटक्या कुत्र्यांची मोठी समस्या आहे. तज्ज्ञांच्या मते, माणूस आणि कुत्रा यांच्या सहजीवनाचा विचार करूनच धोरण आखले पाहिजे. पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे नियोजनबद्ध पद्धतीने समस्या हाताळल्यास ती नियंत्रणात आणता येऊ शकते. हा आदेश सध्या दिल्लीपुरता मर्यादित असला तरी, भविष्यात इतर शहरांमध्येही लागू होण्याची शक्यता असल्याने कायमस्वरूपी, मानवीय आणि शास्त्रीय तोडगा शोधण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
