सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय : वक्फ अधिनियम २०२५ मधील काही तरतुदींवर स्थगिती

नवी दिल्ली | १५ सप्टेंबर २०२५
सुप्रीम कोर्टाने वक्फ अधिनियम २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना मोठा निर्णय दिला आहे. या कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदींवर न्यायालयाने स्थगिती आणली असून सरकारला यावर योग्य नियम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 रद्द झालेल्या तरतुदी

• कलम ३(आर) : वक्फ बोर्ड सदस्य होण्यासाठी व्यक्तीने किमान ५ वर्ष इस्लामचं पालन केलेलं असावं, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
• कोर्टाने स्पष्ट केलं की, “जोपर्यंत सरकार यासंदर्भात स्पष्ट नियम बनवत नाही तोपर्यंत ही तरतूद लागू राहणार नाही.”

 महसूल रेकॉर्डवरील मर्यादा

• महसूल रेकॉर्डशी संबंधित कलम ३(७४) तरतुदीवर कोर्टाने स्थगिती आणली.
• आता वक्फ ट्रिब्यूनल आणि हायकोर्टाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत कार्यकारी मंडळ कोणत्याही व्यक्तीचा अधिकार निश्चित करू शकणार नाही.
• याशिवाय, खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत वक्फ मंडळाला संबंधित व्यक्तीला संपत्तीतून बेदखल करता येणार नाही.

 वक्फ बोर्डाची रचना

• वक्फ बोर्डामध्ये अधिकतम ३ गैर-मुस्लीम सदस्य असू शकतात.
• ११ सदस्यीय बोर्डामध्ये बहुतांश सदस्य मुस्लिम समाजाचे असतील.
• बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्यतो मुस्लीम असावा, अशी अट कायम ठेवली आहे.

 कोर्टाचे स्पष्टिकरण

• वक्फ कायद्याच्या संपूर्ण वैधतेवर प्रश्न नाही.
• मात्र, काही तरतुदींवर बदल आवश्यक असल्याचे कोर्टाने मान्य केले.
• मालमत्तेच्या नोंदणीसंबंधीच्या तरतुदींमध्ये कोणताही दोष नसल्याचेही कोर्टाने नमूद केले.