वीज दर वाढीला सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी; ग्राहकांवर अतिरिक्त भार
|
सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयामुळे वीज ग्राहकांना
नव्याने आर्थिक भार सहन करावा लागू शकतो. न्यायालयाने दिल्लीतील वीज दर वाढीला
परवानगी देताना स्पष्ट केलं की ही वाढ वाजवी, परवडणारी
आणि नियामक मर्यादांमध्ये असावी. |
न्यायालयाने दिल्ली वीज नियामक आयोग (DERC) ला वीज दरवाढीचा स्पष्ट रोडमॅप तयार करण्याचे
निर्देश दिले आहेत. दरवाढीचा परिणाम केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित न राहता देशभरात
होण्याची शक्यता आहे. सर्व ग्राहक वर्गांना लागू न्यायालयाच्या निर्णयानुसार,
वाढलेले दर वैयक्तिक, व्यावसायिक, निवासी आणि औद्योगिक ग्राहकांवर लागू होतील. यामुळे सर्वसामान्य
नागरिकांच्या घरगुती खर्चावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नियामक मालमत्ता
प्रकरणाचे निवारण हा निर्णय वीज वितरण कंपन्यांच्या नियामक मालमत्ता (Regulatory
Assets) म्हणजेच सरकारकडून मिळायची बाकी रक्कम यांच्याशी संबंधित
आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या रकमा आता ४ वर्षांत वसूल करण्याचे
आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये नियामक मालमत्ता प्रलंबित
आहेत, तिथेही वीज दर वाढवण्याचे धोरण राबवले जाऊ शकते. देशभर
परिणाम होण्याची शक्यता विशेष म्हणजे, वीज दर वाढीचा हा
निर्णय दिल्लीपुरता मर्यादित असला तरी अनेक राज्यांतील वीज वितरण कंपन्या याचा
आधार घेत दरवाढ प्रस्ताव पुढे आणू शकतात. यामुळे देशभरात वीज दरांमध्ये वाढ
होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Warning: Undefined variable $URLToRedirect in /home/dailysanchar/public_html/NewsDetails.php on line 213
Warning: Undefined variable $AdImage in /home/dailysanchar/public_html/NewsDetails.php on line 214