लोकसभेत आज सुधारित नवीन आयकर विधेयक सादर, 1961 चा जुना कायदा होणार रद्द

नवी दिल्ली, ११ ऑगस्ट २०२५ — केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभेत सुधारित आयकर विधेयक सादर करणार आहेत. हे १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर केलेल्या मूळ मसुद्याची जागा घेणार असून १९६१ पासून लागू असलेला जुना आयकर कायदा रद्द करण्यात येणार आहे. सरकारने सांगितले आहे की, सुधारित विधेयकात सोपी भाषा, चांगले क्रॉस-रेफरन्सिंग आणि तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील लोकसभा निवड समितीने सुचवलेल्या अनेक शिफारसींचा यात समावेश आहे. प्रमुख शिफारसींमध्ये — करदात्यांना उशिरा दाखल केलेल्या आयटीआरवर कोणताही दंड न आकारता परतावा मिळविण्याची मुभा, नोटिसा जारी करण्यापूर्वी कर अधिकाऱ्यांनी करदात्यांची उत्तरे विचारात घेण्याची सक्ती, धार्मिक व धर्मादाय ट्रस्टना गुप्त देणग्यांवर पूर्ण करसवलत, तसेच डिजिटल-फर्स्ट व फेसलेस असेसमेंट सिस्टमचा प्रस्ताव यांचा समावेश आहे. केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, आधीचे सर्व काम आणि सूचनांचा समावेश सुधारित विधेयकात करण्यात आला आहे. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांचे प्रयत्न वाया जाणार नाहीत. नवीन विधेयकामुळे कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त होईल, असा सरकारचा दावा आहे.