मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचे उपोषण; राज्य सरकारने वंशावळ समितीस ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली .

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील
आझाद मैदानावर २९ ऑगस्टपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे. दुसऱ्या दिवशी उपोषणाला
मोठ्या प्रमाणावर मराठा बांधवांचा पाठिंबा मिळत असताना, राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मराठा समाजातील पात्र
व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात
प्रमाणपत्र देण्यासाठी गठीत वंशावळ समितीस ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
हा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जाहीर केला असून, याबाबतची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे. वंशावळ समितीचे कामकाज २५ जानेवारी २०२४ रोजी
गठीत करण्यात आलेली ही समिती तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत आहे. समिती जात
प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक पुरावे व वंशावळ तपासणी करून पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र
देईल. उच्चस्तरीय समितीशी संबंध पूर्वी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या
अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आला
होता. त्यास अनुसरून वंशावळ समितीसही मुदतवाढ देण्याचा
निर्णय घेण्यात आला. आता समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया
सोपी होईल, असे सांगण्यात आले आहे.