महाराष्ट्र सरकारकडून सरकारी शाळांसाठी प्रथमच मासिक वेळापत्रक

महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाने यंदा प्रथमच सरकारी शाळांसाठी मासिक वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या वेळापत्रकात शैक्षणिक उपक्रमांबरोबरच प्रशासकीय आणि विविध सरकारी मोहिमांचा समावेश करण्यात आला असून, त्यामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त भार टाकल्याचा आरोप होत आहे. या वेळापत्रकात दहावी-बारावीच्या बोर्ड परीक्षा, वार्षिक प्रावीण्य परीक्षा, शिष्यवृत्ती परीक्षा यासोबतच विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम व स्मृतिदिनांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये केशव सीताराम ठाकरे जयंती, पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी पुण्यतिथीप्रसंगी ‘राष्ट्रीय संकल्प दिन’ आणि ३१ ऑक्टोबरला सरदार वल्लभभाई पटेल ‘राष्ट्रीय एकता दिन’ साजरा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
🔹 शिक्षकांवर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या
वेळापत्रकात दिलेल्या १७८ कामांपैकी सुमारे ३० कामे प्रशासकीय आहेत.
यामध्ये —
- विद्यार्थ्यांची
सरकारी पोर्टल्सवर नोंदणी,
- विविध परीक्षांसाठी
अर्ज व प्रमाणपत्रे तयार करणे,
- 'हर
घर तिरंगा' आणि 'शिक्षा पे चर्चा'साठी नोंदणी,
- नवभारत साक्षरता
अभियानांतर्गत निरक्षरांची नोंदणी,
- शाळाबाह्य
विद्यार्थ्यांचा शोध मोहीम,
- लोककला-लोकनृत्य
स्पर्धांचे आयोजन,
- जनगणना सर्वेक्षण व
मतदार जागृती मोहीम यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे.
🔹 शिक्षक व प्राचार्यांचे मत
महाराष्ट्र प्राचार्य संघटनेचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गंगुर्डे
यांनी सांगितले की, “वेळापत्रक शैक्षणिक कार्यक्रमांना रचना
देते, परंतु इतक्या जबाबदाऱ्यांमुळे शिक्षकांना प्रत्यक्ष
अध्यापनासाठी वेळ कधी मिळणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित
केला. रायगडमधील उरण येथील एका शिक्षकाने मत व्यक्त केले की, “सरकारचा समन्वय अभावामुळे काम अधिक गुंतागुंतीचे होत आहे. वेळापत्रक
उपयुक्त असले तरी शाळांना स्थानिक परिस्थितीनुसार काही प्रमाणात स्वातंत्र्य दिले
पाहिजे.”
🔹 वेळापत्रकातील काही महत्त्वाचे उपक्रम
- जून: नवभारत साक्षरता अभियानांतर्गत
शाळाबाह्य लोकांचा शोध व नोंदणी
- जुलै: शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध
मोहीम
- जानेवारी: मतदार जागृती मोहीम
- मार्च: राष्ट्रीय जनगणनेसाठी घरोघरी
सर्वेक्षण