डिजिटल सातबाऱ्याला कायदेशीर मान्यता; तलाठी कार्यालयाची गरज संपली.

राज्यातील महसूल विभागाने ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. आता डिजिटल सातबाऱ्याला (7/12) आणि 8A उताऱ्याला अधिकृत कायदेशीर मान्यता मिळाली असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली. अनेक वर्षांपासून शेतकरी व नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरलेल्या 7/12 मिळवण्याच्या प्रक्रियेत हा बदल मोठा दिलासा मानला जात आहे. नव्या परिपत्रकानुसार, डिजिटल स्वरूपातील सातबारा आणि 8A उतारे आता सरकारी, निमशासकीय, बँकिंग, न्यायालयीन आणि इतर सर्व प्रकारच्या कामांसाठी वैध राहतील. नागरिकांना फक्त 15 रुपये भरून डिजिटल स्वाक्षरीत 7/12 मिळणार आहे. तलाठ्याच्या स्वाक्षरी किंवा शिक्क्याची आवश्यकता आता संपुष्टात आली आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच राज्य सरकारने तलाठ्याच्या स्वाक्षरीला आवश्यकतेच्या यादीतून वगळले आहे. यामुळे नागरिकांना वारंवार तलाठी कार्यालयात जावे लागणार नाही आणि अनधिकृत देणगी किंवा दलाली यावरही पूर्णविराम लागणार आहे. डिजिटल सातबारा मिळवण्यासाठी नागरिकांना महाभूमी पोर्टलवरील digitalsatbara.mahabhumi.gov.in
या संकेतस्थळावर जाऊन डिजिटल पेमेंटद्वारे सातबारा डाउनलोड करता येईल. प्रत्येक उताऱ्यावर डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असेल, ज्यायोगे त्याची सत्यता कुणीही सहज तपासू शकते. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या या नव्या परिपत्रकाचे स्वागत सर्व स्तरांतून होत आहे. या निर्णयामुळे पारदर्शकता वाढणार, वेळ वाचणार आणि महसूल विभागातील अनावश्यक दलाली कमी होणार अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.