मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय! बांबू उद्योग धोरण, उच्च न्यायालयासाठी नवी पदनिर्मिती आणि आंबेडकरांच्या सोसायटीसाठी विशेष योजना

मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असताना, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची आज झालेली बैठक अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांसह पार पडली. एकीकडे विरोधकांनी मतदार याद्यांतील त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित केले, तर दुसरीकडे राज्य सरकारने आर्थिक, न्यायिक आणि सामाजिक क्षेत्रात मोठे पाऊल टाकले आहे.

 १. महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ जाहीर

राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ मंजूर केले.
या धोरणानुसार पुढील काही वर्षांत ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५ लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मिती होणार आहे. राज्यात १५ समर्पित बांबू क्लस्टर्स तयार केले जाणार असून, शेतकऱ्यांना नगदी पिकांप्रमाणेच एक पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
तसेच कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेचा लाभ घेण्याचा निर्णयही या धोरणात समाविष्ट आहे. (उद्योग विभाग)

 २. मुंबई उच्च न्यायालयासाठी २,२२८ पदांची निर्मिती

मंत्रिमंडळाने मुंबई उच्च न्यायालय, अपील शाखा तसेच नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांसाठी गट अ ते ड संवर्गातील २,२२८ नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे.
या पदांसाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद विधि आणि न्याय विभागाने केली आहे. (विधि व न्याय विभाग)

३. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीसाठी विशेष योजना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विकासासाठी राज्य सरकारने मोठी योजना आखली आहे.
या अंतर्गत सोसायटीच्या शैक्षणिक संस्था आणि वसतिगृहांचे जिर्णोद्धार, जतन आणि आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे.

मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील नऊ शिक्षण संस्था आणि दोन वसतिगृहांसाठी पाच वर्षांत ₹५०० कोटींची निधी तरतूद करण्यात आली आहे. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)