लोकसभेत सादर झाले सुधारित आयकर विधेयक २०२५; संसदीय समितीच्या बहुतेक शिफारशी स्वीकारल्या
नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी (११ ऑगस्ट)
लोकसभेत सुधारित आयकर विधेयक, २०२५ सादर केले. खासदार वैजयंत पांडा यांच्या
अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने दिलेल्या जवळपास सर्व शिफारशींचा यात समावेश
करण्यात आला आहे. हे विधेयक सहा दशके जुन्या आयकर कायदा, १९६१
ची जागा घेणार असून १३ फेब्रुवारी रोजी प्रथमच लोकसभेत सादर करण्यात आले होते.
मागील आठवड्यात मूळ विधेयक मागे घेऊन सुधारित आवृत्ती आणण्यात आली. संसदीय निवड
समितीच्या ३१ सदस्यांनी एकूण २८५ शिफारशी दिल्या होत्या, त्यापैकी
बहुतांश शिफारशी मान्य करण्यात आल्या आहेत. नवीन विधेयकात धार्मिक व धर्मादाय ट्रस्टना मिळणाऱ्या अनामिक
देणग्यांवर कर सूट सुरू ठेवण्याची तरतूद कायम ठेवली आहे. तसेच, आयकर विवरणपत्राची अंतिम तारीख उलटून गेल्यानंतरही करदात्यांना दंड न भरता
टीडीएस परतावा मिळविण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. सीतारामन यांनी विधेयक
सादर करताना सांगितले की, याचा उद्देश करप्रणाली सुलभ,
अद्ययावत व अधिक पारदर्शक बनविणे आहे.
