हिंदी भाषिकांवरील हल्ले व मराठी सक्तीप्रकरणी मनसेवर कारवाईची मागणी – उच्च न्यायालयात याचिका
मुंबई | २3 सप्टेंबर २०२५
हिंदी भाषिक नागरिकांवर हल्ला व मराठी भाषेची सक्ती यावरून मनसे
अध्यक्ष राज ठाकरे व कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करावा आणि पक्षाची मान्यता रद्द
करावी अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह
उपस्थित केले आहे.
मुख्य न्या. चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या
खंडपीठाने याचिकाकर्ते घनश्याम उपाध्याय यांना स्पष्ट निर्देश दिले की,
“याचिका दाखल करण्यास योग्य आहे, याबाबत न्यायालयाचे समाधान करा.”
न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी सध्या तहकूब करत पुढील
तारखेला घेण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेची मांडणी
- याचिकेमध्ये राज्य
सरकारच्या १६ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयाचा दाखला दिला आहे.
- प्राथमिक शाळांमध्ये
त्रिभाषा धोरण राबवण्यात आले असून हिंदी ही तिसरी भाषा सक्तीची करण्यात आली
आहे.
- याचिकाकर्त्यांचा
आरोप की, यावरून
मनसे कार्यकर्त्यांनी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानातून आलेल्या हिंदी भाषिकांवर हल्ले केले.
- ॲड. सुभाष झा यांनी
न्यायालयात मांडणी करताना सांगितले की, मुंबई, ठाणे,
रायगड आणि पुणे या प्रमुख शहरांमध्ये हिंदी भाषिकांना
सातत्याने त्रास दिला जात आहे.
पार्श्वभूमी
याचिकेत म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या
धोरणामुळे दोन दशकांपासून वादात असलेले उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आले आहेत.
हायलाइट्स
- मनसेविरुद्ध जनहित
याचिका दाखल
- हिंदी भाषिकांवरील
हल्ल्यांचा आरोप
- पक्षाची मान्यता
रद्द करण्याची मागणी
- हायकोर्टाचा
याचिकेच्या ग्राह्यतेवर प्रश्न
- सुनावणी पुढे ढकलली
