महालेखापरीक्षकांचा अहवाल : उत्तर प्रदेश महसूल अधिशेषात आघाडीवर, महाराष्ट्र तुटीत
नवी दिल्ली | 22 सप्टेंबर २०२५
महालेखापरीक्षक (CAG) संजय मूर्ती यांनी सादर केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील
१६ राज्यांनी २०२३ मध्ये महसूल अधिशेष नोंदवला आहे. विशेष म्हणजे, एकेकाळी ‘आजारी राज्य’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशाने तब्बल
३७,००० कोटी रुपयांचा महसूल अधिशेष दाखवला आहे. तर प्रगत राज्य मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राला १,९३६ कोटी रुपयांची महसूल तूट भेडसावली आहे.
महसूल अधिशेष राज्ये (कोटी रुपये):
उत्तर प्रदेश (३७,०००), गुजरात
(१९,८६५), ओडिशा (१९,४५६), झारखंड (१३,५६४),
कर्नाटक (१३,४९६), छत्तीसगड
(८,५९२), तेलंगणा (५,९४४), उत्तराखंड (५,३१०),
मध्य प्रदेश (४,०९१), गोवा
(२,३९९) आणि ईशान्येकडील राज्ये – अरुणाचल, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड,
त्रिपुरा, सिक्कीम.
महसूल तुटीची राज्ये:
आंध्र प्रदेश (-४३,४८८), तामिळनाडू (-३६,२१५), राजस्थान
(-३१,४९१), पश्चिम बंगाल (-२७,२९५), पंजाब (-२६,०४५),
हरियाणा (-१७,२१२), आसाम
(-१२,०७२), बिहार (-११,२८८), केरळ (-९,२२६), हिमाचल प्रदेश (-६,३३६), महाराष्ट्र
(-१,९३६), मेघालय (-४४).
अनुदानावर अवलंबून राज्ये:
पश्चिम बंगालने केंद्राकडून १६% महसूल तूट अनुदान, केरळ (१५%), आंध्र प्रदेश (१२%), हिमाचल प्रदेश (११%), पंजाब (१०%) असा मोठा वाटा
घेतला आहे.
स्वतःचे महसूल स्रोत वाढविणारी राज्ये:
हरियाणा (८०%), तेलंगणा (७९%), महाराष्ट्र (७३%), गुजरात (७२%), कर्नाटक (६९%), तामिळनाडू (६९%), गोवा (६८%).
ईशान्येकडील राज्यांची परिस्थिती:
सर्व आठ ईशान्य राज्ये, बिहार आणि हिमाचल
प्रदेश यांचे स्वतःच्या महसुलाचे प्रमाण ४०% पेक्षा कमी असल्याचे CAG
ने नमूद केले आहे.
काँग्रेसची टीका:
काँग्रेसने राज्यांच्या वाढत्या कर्जावर चिंता व्यक्त केली असून,
केंद्र सरकार कर आणि अनुदानांच्या वाटपात भेदभाव करत असल्याचा आरोप
केला आहे. "जीएसटी भरपाई उपकराचा वापर फक्त केंद्रीय कर्जफेडीसाठी होत आहे,
राज्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही," असा
आरोप खासदार रणदीप सुरजेवाला यांनी केला.
🔹 हायलाइट्स
- १६ राज्ये महसूल
अधिशेषात, उत्तर
प्रदेश अव्वल
- महाराष्ट्रासह १२
राज्ये महसूल तुटीत
- पश्चिम बंगालला
केंद्राकडून सर्वाधिक अनुदान
- हरियाणा, तेलंगणा, महाराष्ट्र
स्वतःचे महसूल स्रोत मजबूत करणारे राज्य
- काँग्रेसकडून केंद्र
सरकारवर टीका
