सशक्त लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अण्णा हजारे ३० जानेवारी २०२६ पासून आमरण उपोषणाला

देशातील भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्यात आपल्या उपोषणांच्या माध्यमातून शासनाला निर्णय घ्यायला भाग पाडणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे पुन्हा एकदा उपोषणाच्या मार्गावर जाणार आहेत. राज्यात सशक्त लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी ते ३० जानेवारी २०२६ पासून राळेगण सिद्धी येथील यादव बाबा मंदिरात आमरण उपोषण सुरू करणार आहेत. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून गंभीर इशारा दिला आहे. या पत्रात त्यांनी २०१८ आणि २०१९ मधील उपोषणांची आठवण करून दिली असून, त्यानंतर सरकारने संयुक्त मसुदा समिती स्थापन करून लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. या समितीच्या ९ बैठका झाल्यानंतर २०२२ मध्ये विधानसभेत आणि २०२३ मध्ये विधानपरिषदेत महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर झाले. राज्यपालांची मान्यता मिळाल्यानंतर २०२४ मध्ये हे विधेयक केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आले. मात्र, दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही लोकायुक्त कायदा लागू झाला नाही, असे अण्णांनी निदर्शनास आणून दिले. हा विषय वैयक्तिक नसून संपूर्ण देशाच्या हिताचा आहे आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी हा कायदा अत्यंत गरजेचा आहे, असे त्यांनी पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. अण्णा हजारे म्हणतात, “हार्ट अटॅकने मृत्यू येण्यापेक्षा देशाच्या हितासाठी मृत्यू आला तर ते माझं भाग्य.” त्यांनी शासनावर लोकायुक्त कायदा लागू करण्याची इच्छाच दिसत नसल्याचा आरोप करत, दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्यास ३० जानेवारीपासून आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याची ठाम भूमिका मांडली आहे. या घोषणेने राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले असून आगामी राजकीय घडामोडींवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.