केंद्र सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगास मंजुरी; ५० लाख कर्मचाऱ्यांना आणि ६९ लाख निवृत्तांना दिलासा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मंगळवारी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Central Pay Commission) स्थापनेला आणि त्याच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित नियमांना (Terms of Reference) मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख पेंशनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. १८ महिन्यांत अहवाल, १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणीची शक्यता — माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आयोगाला स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत सरकारला आपल्या शिफारसी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या शिफारसी १ जानेवारी, २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले, “या निर्णयाला जानेवारी २०२५ मध्येच तत्त्वतः मंजुरी मिळाली होती आणि इतक्या कमी कालावधीत आठवा वेतन आयोग स्थापन झाला आहे, हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे.”

आयोगाचे स्वरूप आणि सदस्य:
आठवा वेतन आयोग एका तात्पुरत्या संस्थेच्या रूपात काम करेल, ज्यात एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव यांचा समावेश असेल. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या होत्या. यानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींचा परिणाम १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. आयोगाला आवश्यक असल्यास, अंतरिम अहवाल (Interim Reports) सादर करण्याची परवानगी देखील देण्यात आली आहे.