‘लाडकी बहीण’ योजनेवर उच्च न्यायालयाची नाराजी; “पैसे नसतील तर योजना थांबवा”

मुंबई : राज्यातील ‘लाडकी बहीण’ योजना पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, Bombay High Court ने या योजनेवरील खर्चाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन व हक्काचे पैसे देण्यासाठी निधी नसताना सरकार हजारो कोटी रुपये या योजनेवर खर्च करत असल्याबद्दल न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने थेट शब्दांत सरकारला इशारा देत, “पैसे नसतील तर योजना थांबवा,” असे स्पष्ट मत नोंदवले. दरम्यान, या योजनेतील लाभार्थी महिलांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तांत्रिक अडचणी आणि पोर्टल समस्यांमुळे अनेक महिलांना प्रक्रिया पूर्ण करता न आल्याने ही मुदत वाढवण्यात आल्याची माहिती मंत्री Aditi Tatkare यांनी दिली. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सरकार व महापालिकेवर कठोर शब्दांत टीका केली. पालिका शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिलेने पेन्शन, ग्रॅच्युईटी व इतर लाभ न मिळाल्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. पालिकेच्या वकिलांनी “निधी मिळाला नाही” असे कारण दिल्यावर न्यायालयाने सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे नाहीत, पण योजनांवर हजारो कोटी खर्च?” असा सवाल करत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. यावेळी न्यायालयाने अधिक कठोर भूमिका घेत, “गरज पडल्यास महापालिकेचे साहित्य, एसी किंवा आयुक्तांची गाडी विकून टाका; पण कर्मचाऱ्यांचे पैसे द्या,” अशा शब्दांत फटकारले. तसेच या प्रकरणात अतिरिक्त आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

एकीकडे महिलांसाठी महत्त्वाची मानली जाणारी योजना आणि दुसरीकडे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थकित हक्क यामध्ये सरकार अडकल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे पुढील भवितव्य काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.