राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय; भरती सुधारणा ते आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांना मोठा बूस्ट
महाराष्ट्र : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध
विभागांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून, प्रशासन,
शिक्षण, आरोग्य, रोजगार
आणि पायाभूत सुविधांना गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येत आहे.
भरती प्रक्रियेत मोठे बदल
सामान्य प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून शासन सेवेतील भरती प्रक्रिया
सुलभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या व्हिजननुसार
कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. Maharashtra Public Service
Commission मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सेवांतील संवर्गांची संख्या ५३
वरून १५३ पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. तसेच संयुक्त परीक्षा योजनेत नव्या सेवांचा
समावेश होणार असून, Union Public Service Commission च्या
धर्तीवर ‘महाजॉब्स पोर्टल’द्वारे ‘निपुण सेतू’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
नगरविकासात बदल
कुळगाव-बदलापूर येथील विकास आराखड्यात बदल करत स्टेडियमच्या जागेवर
वीज उपकेंद्र उभारण्यासाठी चार एकर जमीन Tata Power कंपनीला
हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबईत स्किल टेक विद्यापीठ
मुंबई येथे आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली
आहे. हे स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठ असून, यामुळे
कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार आहे.
मच्छिमारांसाठी मोठी तरतूद
National Bank for Agriculture and Rural Development च्या ग्रामीण
पायाभूत विकास निधीतून सागरी जिल्ह्यांतील मच्छिमारांसाठी सुविधा उभारण्यासाठी
६१.२४ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली आहे.
आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठी मदत
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी Japan
International Cooperation Agency कडून ३,७०८
कोटी रुपयांचे वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. यामुळे नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य
वितरण यंत्रणा अधिक मजबूत होणार आहे.
आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये वाढ
NITI Aayog च्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे एकूण
१७७ तालुक्यांमध्ये संतुलित विकासाच्या योजना राबवल्या जाणार आहेत.
वैद्यकीय परिषदेतील सुधारणा
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियमात बदल करून सदस्यांची निवड
निवडणुकीऐवजी शासनाकडून नामनिर्देशन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यामुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा आहे.
