महिला आरक्षणावर राजकारण नको; तात्काळ अंमलबजावणीची मागणी – प्रणिती शिंदे
प्रणिती शिंदे : लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनात महिला
आरक्षण विधेयक आणि परिसीमन विधेयकावर चर्चा करताना सोलापूरच्या खासदार प्रणिती
शिंदे यांनी केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली. त्या म्हणाल्या की महिला आरक्षण हे
केवळ एक विधेयक नसून देशातील अर्ध्या लोकसंख्येच्या सन्मान आणि अधिकारांशी संबंधित
आहे. विरोधक संपूर्णपणे या विधेयकाच्या समर्थनात असून, ते
तात्काळ लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली. शिंदे यांनी सरकारवर आरोप केला की 2023
पासून हा विषय जाणीवपूर्वक लांबवण्यात आला. जनगणना 2027 आणि परिसीमनाचा हवाला देत महिला आरक्षण पुढे ढकलले गेले, असा आरोप त्यांनी केला.
महिला आरक्षण परिसीमनाशी जोडण्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला.
“विद्यमान 543 लोकसभा जागांवर 33% आरक्षण लगेच लागू करता येऊ शकते. त्यासाठी जनगणना किंवा परिसीमनाची गरज
नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकार निवडणूकपूर्व राजकीय
फायदा मिळवण्यासाठीच हे विधेयक घाईघाईत पुढे आणत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूतील निवडणुका लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलले गेले असल्याचे
त्यांनी म्हटले.
तसेच त्यांनी प्रस्तावित बदलांवर चिंता व्यक्त करत
सांगितले की, जागांमध्ये 50% वाढ
आणि परिसीमन आयोगाच्या अधिकारांमुळे काही राज्यांचे महत्त्व कमी होऊ शकते.
शिंदे यांनी संविधानातील अनुच्छेद 334A संदर्भातही प्रश्न उपस्थित करत महिला आरक्षण कायमस्वरूपी का नसावे,
असा सवाल केला. शेवटी त्यांनी सरकारला आवाहन केले की परिसीमनसारख्या
महत्त्वाच्या विषयावर सर्वपक्षीय चर्चा करावी आणि महिलांच्या सक्षमीकरणाचा राजकीय
वापर टाळावा.
