धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा संपतो; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली : Supreme Court of India ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय
देताना स्पष्ट केले आहे की, हिंदू, शीख
आणि बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तीला अनुसूचित
जातीचा सदस्य मानता येणार नाही. या निर्णयानुसार, एखाद्या
व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यास त्याला अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार
प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या सवलती आणि संरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०२५ रोजी दिलेला निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, ख्रिश्चन
धर्म स्वीकारून त्या श्रद्धेनुसार जीवन जगणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य
मानता येत नाही.
घटनात्मक तरतुदी स्पष्ट
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात घटनात्मक आदेश १९५० चा
संदर्भ देत स्पष्ट केले की, कलम ३ नुसार नमूद धर्मांव्यतिरिक्त इतर धर्मात
धर्मांतर केल्यास व्यक्ती आपला अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावते.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या प्रकरणातील व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारून पाद्री म्हणून कार्य
सुरू केले होते. तरीही त्याने अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यांतर्गत काही
व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल केला होता आणि संरक्षणाची मागणी केली होती.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारीया
यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की,
- संबंधित व्यक्ती दीर्घकाळापासून ख्रिश्चन धर्माचे
पालन करत आहे
- तो पाद्री म्हणून कार्यरत आहे
- नियमित प्रार्थना सभा घेत असल्याचे पुरावे आहेत
या सर्व बाबींमुळे घटनेच्या वेळी तो ख्रिश्चन असल्याबाबत कोणतीही शंका
राहत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निकालाचे महत्त्व
या निर्णयामुळे धर्मांतर आणि अनुसूचित जातीचा दर्जा यासंदर्भात
कायदेशीर स्पष्टता मिळाली असून, भविष्यातील अशा प्रकरणांसाठी हा निर्णय मार्गदर्शक
ठरणार आहे.
