पुण्यातील MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन मागे घ्या; अभ्यासाला लागा, उच्च न्यायालयाचा सल्ला
पुणे : पुण्यात गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या
आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे.
विद्यार्थ्यांना शांततेत आंदोलन करण्याचा लोकशाही अधिकार आहे; मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरून आंदोलन करणे योग्य नसल्याचे
न्यायालयाने स्पष्ट केले. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासाला
लागावे, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला. पुण्यातील एस. एम.
जोशी पूल, अलका टॉकीज चौक आणि अहिल्या अभ्यासिका या
मध्यवर्ती व गर्दीच्या ठिकाणी MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन
सुरू आहे. या आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी होत असून रुग्णवाहिका, स्कूल बसेस आणि प्रवाशांना त्रास होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या
पार्श्वभूमीवर एका पुणेकर नागरिकाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली
आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांना तातडीने हटवावे, आंदोलनासाठी
पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी तसेच आयोजकांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
याचिकेवरील तातडीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली. गेल्या चार दिवसांपासून विद्यार्थी रस्त्यावर बसले आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याला न्याय आणि योग्य संधी मिळाली पाहिजे. मात्र आंदोलनामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांवर पोलीस कारवाई किंवा FIR दाखल झाल्यास त्यांच्या भवितव्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. विद्यार्थ्यांना शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. मात्र विद्यार्थ्यांचे मूळ उद्दिष्ट शिक्षण घेणे असून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे हे त्यांचे प्रमुख ध्येय नसावे, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, असा सल्ला देण्यात आला. दरम्यान, राज्य सरकारनेही विद्यार्थ्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावा, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय या दोन्ही बाबींचा समतोल साधत सरकारने विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून तोडगा काढावा, अशी भूमिका सुनावणीतून समोर आली. या प्रकरणात सरकार पुढे कोणती पावले उचलते आणि परिस्थिती कशा प्रकारे हाताळली जाते, याचा न्यायालय नियमित आढावा घेणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वी न्यायालयाने पुणे पोलीस आयुक्त, राज्य सरकार आणि तीन आंदोलनांच्या प्रमुख आयोजकांना नोटिसा बजावल्या होत्या.
Warning: Undefined variable $AdImage in /home/dailysanchar/public_html/NewsDetails.php on line 216