सोलापूरला पीकविम्याची रक्कम कमी का?

सोलापूर: राज्य सरकारची भूमिका शेतकरी हिताची असून कोणत्याही परिस्थितीत शेतकर्‍यांना पीकविम्याची रक्कम मिळालीच पाहिजे, असे सांगत इतर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना पीकविम्याची चांगली रक्कम मिळाली. मग सोलापूर जिल्ह्यात ती का मिळाली नाही, याची चौकशी करून माहिती द्या, असा आदेश पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले यांना दिला. गुरुवारी, नियोजन भवनात पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत धाराशिवचे खासदार ओम राजेनिंबाळकर व आमदार राजू खरे आणि समाधान अवताडे यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना पालकमंत्री गोरे बोलत होते.  बैठकीच्या सुरुवातीलाच मागील सभेतील अनुपालन अहवाल वाचन होत असताना खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी शेतकर्‍यांच्या पीकविम्याचा विषय मांडला. कंपन्या शेतकर्‍यांना पीकविमा देत नाहीत, असा मुद्दा उपस्थित केला. दरम्यान, खासदार राजेनिंबाळकर यांच्या प्रश्नावरील या चर्चेत सहभाग घेत आमदार खरे व आवताडे यांनीही पीकविमा कंपनीच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. आमदार खरे म्हणाले, पीकविमा कंपन्यांनी शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले आहे. मोहोळ तालुक्यात काही ठरावीक शेतकर्‍यांनाच पीकविमा मिळाला. यात बनावटगिरी झाल्याचा आरोप करीत पीकविमा कंपनीच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. दुसरीकडे आमदार आवताडे यांनी याप्रश्नी जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी बैठक घेतो म्हणून सांगितले. परंतु त्यांनी घेतली का नाही माहिती नाही. बैठकीला मला तर बोलावले नाही असे सांगत कृषी विभागाच्या कारभारावरही आमदार आवताडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावर बोलताना पालकमंत्री गोरे म्हणाले, शेतकर्‍यांना भरपाई मिळाली नाही हे चालणार नाही, असे सुनावत मी या विषयात खूप गंभीर आहे, हे सरकार शेतकर्‍यांचे आहे, आपण सर्वजण नवीन आहोत. परंतु सर्वजण मिळून शेतकर्‍यांना न्याय देऊ, असा विश्वास त्यांनी दिला. तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना मिळालेली विम्याची रक्कम कमी आहे, नेमके कारण काय ही माहिती मागवा. पुन्हा अशी चूक होता कामा नये, अशी सक्त ताकीद पालकमंत्री गोरे यांनी कृषी अधीक्षक भोसले यांना दिली. बैठकीतील निर्णयांचा अंमल करा जिल्हा नियोजन समितीत झालेल्या चर्चा व निर्णयांची अंमलबजावणी करा, अन्यथा पुढील बैठकीत असे चालणार नाही, अशा शब्दात पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी अधिकार्‍यांना खडसा

पीक कर्जाचा विषय लोकसभेत मांडा

शेतकर्‍यांना पीक कर्ज देण्यास नकार देणार्‍या बँकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी धाराशिवचे खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी बैठकीत केली. मात्र, गुन्हे दाखल न करण्याबाबत केंद्र सरकारचे परिपत्रक असल्याचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी स्पष्ट केले. तरीही आपण आपल्या पातळीवर अधिकार्‍यांना कारवाईची भीती दाखवत पीककर्ज वाटपाची शंभर टक्के उद्दिष्टपूर्ती केल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले. यावर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी हा विषय खासदारांनी लोकसभेत मांडावा, असे सूचित केले.