बहुचर्चित वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर

नवी दिल्ली: संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज (बुधवारी) लोकसभेत बहुचर्चित वक्फ दुरुस्ती विधेयक सादर केले.

विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

• सरकार कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करणार नाही.
• हे विधेयक केवळ वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे.
• मंदिर, मशीद किंवा इतर धार्मिक स्थळांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांचे विधान:

• २०१३ मध्ये यूपीए सरकारने वक्फ बोर्डाला असे अधिकार दिले होते की, त्यांच्या आदेशाला कोणत्याही दिवाणी न्यायालयात आव्हान देता येत नव्हते.
• जर यूपीए सत्तेत राहिली असती, तर संसद भवन, विमानतळ यासारख्या इमारतीही वक्फ मालमत्ता घोषित झाल्या असत्या.

विरोधकांचा आक्षेप:

• क्रांतिकारी समाजवादी पक्षाचे खासदार एन. के. प्रेमचंद्रन यांनी विधेयकाला विरोध केला.
• त्यांनी म्हटले की, जेपीसीला (संयुक्त संसदीय समिती) विधेयकात सुधारणा करण्याचा अधिकार नाही.
• लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले की, जेपीसीला पूर्ण अधिकार आहे.

संसदेत गदारोळात चर्चेला सुरुवात:

विरोधी पक्षांच्या जोरदार आक्षेपांमुळे लोकसभेत गदारोळाच्या वातावरणात वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा सुरू झाली. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारी १२ वाजता हे विधेयक सादर करण्यात आले.