वादळी चर्चेनंतर रात्री दोन वाजता लोकसभेमध्ये बहुचर्चित विधेयक मंजूर; दोन्ही बाजूच्या सदस्यांकडून आक्रमक मांडणी

🔹 वादळी चर्चेनंतर विधेयक मंजूर
लोकसभेत रात्री २ वाजता मोठ्या गदारोळात वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ मंजूर झाले. या विधेयकाला ८८ मतांनी पाठिंबा मिळाला, तर २३२ खासदारांनी विरोध दर्शवला.

🔹 विधेयकातील महत्त्वाचे बदल
केंद्रीय वक्फ परिषद व राज्य वक्फ बोर्डांची रचना: राज्य व केंद्रस्तरीय वक्फ संस्थांमध्ये किमान दोन मुस्लिम महिलांना समाविष्ट करणे बंधनकारक करण्यात आले.
सर्व मुस्लिम पंथांचे प्रतिनिधित्व: विविध मुस्लिम पंथांना समाविष्ट करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आल्या.
व्यवस्थापनातील पारदर्शकता: वक्फ मालमत्तेच्या नोंदणी, ऑडिट आणि व्यवस्थापनावर केंद्र सरकारला अधिक अधिकार देण्यात आले.
अपील प्रक्रिया: वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात ९० दिवसांत अपील करता येईल.

🔹 विरोधकांचा तीव्र विरोध
काँग्रेस नेते राहुल गांधी: "हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या मालमत्तेच्या अधिकारावर हल्ला आहे."
ठाकरे गटाची भूमिका: विधेयकाला ठाम विरोध.
इतर विरोधी पक्ष: विधेयक धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वांना धक्का देणारे असल्याचे मत.

🔹 सरकारचे स्पष्टीकरण
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू: "हे विधेयक कोणत्याही धार्मिक संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही, फक्त वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करते."
सरकारचा दावा: पारदर्शकता वाढेल, भ्रष्टाचार रोखला जाईल.