पहिल्याच दिवशी शालेय गणवेश मिळल्याने पालक-शिक्षक वर्गात उत्साहाचे वातावरण.

विद्यार्थ्यांना एक राज्य एक गणवेश हे धोरण स्वीकारून राज शासनाने गेल्या वर्षी शालेय गणवेशाचा पुरता बोजवारा उडवला होता. शैक्षणिक सत्र संपत आले तरी विद्यार्थ्यांना गणवेश देता आले नाही, त्यामुळे एक राज्य एक गणवेश हे धोरण रद्द करुन यंदा शालेय स्थरावरच गणवेश खरेदीचा निर्णय झाला. कमी कालावधी असतानाही सोलापुरच्या शालेय गणवेश उत्पादकांनी शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचे आव्हान स्विकारले. त्यांच्याकडील तब्बल 25,000 कामगारांनी दिवस रात्र एक करुन केवळ 2 महीण्यात 22 लाख गणवेश तयार केले. या कामगीरीमुळे सोमवारी शाळेच्या पहील्याच दिवशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले. चांगले कापड मुलांच्या ईयत्तेनुसार अचूक माप आणि वेळेत पुरवठा ही उत्पादनकांची वैशिष्ट्ये आहेत. जवळपास देशातील बहुतांश गणवेश वितरक आणि राज्यभरातील सर्वच शाळा व्यवस्थापन समित्या सोलापुरला येऊन गणवेशाची निवड करतात. उत्पादकांकडे मागणी नोंदवतात. या मोफत गणवेश योजनेत सोलापुरच्या उत्पादकांचा 60 टक्के सहभाग आहे. पहील्या टप्प्यातील एक गणवेश तयार करण्याचे काम पुर्ण झाले. पुढील टप्प्यातील काम शासनाकडून अनुदान जसे येईल त्याप्रमाणे होणार आहे. पुढील गणवेशाचे उत्पादन शासनाकडून अनुदान जसे येईल त्या प्रमाणे होणार आहे. गेल्यावर्षभरात काम नसल्याने कामगार हे बेरोजगार झाले होते. या पार्श्वभुमीवर शासनाने सुधारित धोरण स्वीकारल्याने स्थानिक गणवेश उत्पादकांना आणि शिलाई कामगारांना काम मिळाले. हेच धोरण कायम ठेऊन कामगारांवर उपासमारीची आणि बेरोजगारीची वेळ आणू नये अशी मागणी गणवेश उत्पादकांकडून आणि कामगारांकडून केली गेली आहे.

 प्रशांत भुमकर, गणवेश उत्पादक - "गेल्या 2 वर्षांपासुन व्यापाऱ्यांवर अर्थीक संकट आले होते आणि शिलाई कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली होती,  एक राज्य एक गणवेश हे धोरण वगळून यंदा शालेय स्तरावरच गणवेश खरेदीचा निर्णय झाला या निर्णयाचे गणवेश उत्पादक आणि कामगार यांनी स्वागत केले आणि हे धोरण कायम ठेवावे अशी शासनाकडे मागणी राहणार आहे."