शक्तीपीठ महामार्ग होणारच; भूसंपादनाला राज्य शासनाची मंजुरी; सतेज पाटलांचा सरकारवर हल्लाबोल

मुंबई : नुकतेच राज्याच्या महत्वकांशी अशा शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंजरी देण्यात आली आहे. यामुळे आता भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला वेग येणार असून, अशातच वित्त विभागाचा धक्कादायक अहवाल समोर आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच वित्त विभागाच्या अहवालाचे टायमिंग राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे. शक्तीपीठ महामार्ग उभारण्यासाठी जो पैसा लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील कर्जाचा बोजा प्रचंड वाढेल, असे वित्त विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. शक्तीपीठ प्रकल्पासाठी राज्याचे 20787 कोटी रुपयांचे उच्च आर्थिक दायित्व आहे. परिणामी अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, मार्च 2026 पर्यंत राज्य सरकारवर 9.32 लाख कोटी रुपयांचे कर्जाचा बोजा येणार असल्याचा अभिप्राय या अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अर्थमंत्री असून त्यांच्याजवळ वित्त विभाग आहे. या विभागाने शक्तीपीठ महामार्गांसंदर्भात दिलेल्या अहवालाबाबत आता महायुतीमधील नेते काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. सरकारने या महामार्गाच्या भूसंपादनाला दिलेल्या मुंजरीमुळे अनेक नेत्यांनी विरोधही दर्शविला आहे. शेतकरी नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी यास विरोध दर्शविला आहे. नागपूर ते गोवा जोडणारा शक्तीपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्रातील सर्वात लांब सहापदरी द्रुतगती मार्ग आहे. याची लांबी 802 किलोमीटर असून, तो महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांतून आणि गोव्यातील एका जिल्ह्यातून जातो. हा मार्ग तीन शक्तीपीठे, दोन ज्योतिर्लिंगे आणि इतर 19 धार्मिक स्थळांना जोडतो, ज्यामुळे याला ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ असे नाव देण्यात आले आहे.

शक्तीपीठ महामार्गावरून सतेज पाटलांचा सरकारवर हल्लाबोल शक्तीपीठ महामार्गाच्या निर्णयावर काँग्रेसचे बंटी उर्फ सतेज पाटील यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. आज 12 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची बैठक ऑनलाईन घेणार आहोत. यामध्ये पुढील रणनीती ठरवून महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहणार असल्याचे सतेज पाटील यांनी सांगितले. हे सरकार कॉन्ट्रॅक्टर धार्जिण असल्याचा हल्लाबोल सतेज पाटील यांनी सरकारवर केला असून, शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याची भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती. आता मात्र, ही घोषणा मतांसाठी होती का? असा सवालही त्यांनी सरकारला केला आहे. गरज नसलेला हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या माथी मारू नका, असे देखील पाटील म्हणाले आहेत. निवडणुकीपूर्वी कोल्हापुरात शक्तीपीठ महामार्ग होणार नाही, यादी अधिसूचना निघाली होती. ती रद्द करून पुन्हा काढली अशी माहिती असल्याचे पाटील म्हणाले. तसेच हा केवळ कोल्हापूर जिल्ह्याचा प्रश्न नसून बारा जिल्ह्याचा प्रश्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. हसन मुश्रीफ आणि कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मंत्रिमंडळातील भूमिकेवर सतेज पाटील यांनी साशंकता व्यक्त केली. कॅबिनेट बैठकीत त्यांनी विरोध दर्शवला की नाराजी दर्शवली याबाबत आम्हाला माहिती नाही. मात्र, त्यांची भूमिका स्पष्ट होणे गरजेचे असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.