SC Sub Categorization: अनुसूचित जातींचं उपवर्गीकरण करणारा तेलंगाणा देशातला पहिला राज्य; ऐतिहासिक निर्णयाची अमलबजावणी सुरू
हैदराबाद :- सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पणीनंतर अनुसूचित जातींच्या (SC) उपवर्गीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेणारे तेलंगाणा हे देशातील
पहिले राज्य ठरले आहे. काँग्रेस सरकारने यासंदर्भातील अधिसूचना (नोटिफिकेशन) सोमवारी जारी केली, ज्यामुळे शिक्षण व रोजगारामध्ये नवीन आरक्षण प्रणाली लागू
करण्यात आली आहे.
आरक्षणाचं नवं वर्गीकरण
तेलंगाणा सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या एकूण १५ टक्के आरक्षणामधून तीन गट तयार करण्यात आले आहेत:
ग्रुप
।: १५ अनुसूचित जाती – १%
आरक्षण
ग्रुप ।।: १८ अनुसूचित जाती – ९% आरक्षण
- ग्रुप
।।।: २६ अनुसूचित जाती – ५%
आरक्षण
राज्यपालांनी ८ एप्रिल रोजी अनुसूचित जाती अधिनियम २०२५ ला मंजुरी दिल्यानंतर १४ एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे, असं राजपत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. राजपत्राची पहिली प्रत मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांना
देण्यात आली.
2026 च्या जनगणनेनंतर बदलाची शक्यता
एससी उपवर्गीकरण कॅबिनेट उपसमितीचे प्रभारी मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी यांनी सांगितलं की, "२०२६ मध्ये जर जनगणना झाली आणि एससी लोकसंख्येत वाढ झाली, तर त्या प्रमाणात आरक्षणात फेरबदल केला जाईल."
रेवंथ रेड्डींचं ट्विट: 'आम्हाला इतिहास रचल्याचा अभिमान'
मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी ट्विट करत या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटलं, "तेलंगाणा हे देशातील पहिलं राज्य बनलं आहे जिथं एससी उपवर्गीकरणाचा क्रांतिकारी निर्णय लागू करण्यात आला आहे. हा निर्णय बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीला सामाजिक न्यायाचं सर्वोत्तम अभिवादन ठरेल." 30 वर्षांपासून मागणी करत असलेला मडिगा समाज विशेष म्हणजे, मडिगा समाज गेल्या ३० वर्षांपासून अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासाठी आंदोलन करत होता. या निर्णयामुळे त्यांचा संघर्ष यशस्वी झाल्याचं मानलं जात आहे.
