संजीव भट्ट यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका; जामीन आणि शिक्षेच्या स्थगितीला नकार

नवी दिल्ली, २९ एप्रिल – १९९० च्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. भट्ट यांनी शिक्षेचे निलंबन आणि जामिनासाठी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून, भट्ट यांच्या अपीलावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, शिक्षेचे स्थगन आणि जामिनाच्या मागणीला न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. १९९० चा कोठडीतील मृत्यू प्रकरण काय आहे? ही घटना १९९० साली गुजरातमधील जामनगर येथे घडली. तेव्हा संजीव भट्ट हे तेथील अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक होते. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या अटकेच्या पार्श्वभूमीवर उसळलेल्या दंगलीदरम्यान त्यांनी १३३ जणांना टाडा कायद्यानुसार अटक केली होती. यातील प्रभुदास वैष्णानी नावाच्या व्यक्तीला कोठडीतून सुटल्यावर काही दिवसांत मृत्यू झाला. वैष्णानी यांच्या कुटुंबाने आरोप केला की पोलिस छळामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात २०१९ मध्ये जामनगर सत्र न्यायालयाने संजीव भट्ट आणि एका इतर पोलिस अधिकाऱ्याला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना दिलासा नाकारला आहे. इतर प्रलंबित प्रकरणे संजीव भट्ट यांच्यावर आणखी दोन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. १९९६ च्या ड्रग्ज प्लांटिंग प्रकरणात त्यांना २० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली असून, त्या प्रकरणाचे अपील गुजरात उच्च न्यायालयात सुरू आहे. तसेच १९९७ च्या आणखी एका कोठडीतील मृत्यू प्रकरणातही ते आरोपी आहेत.