नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँकेवर आरबीआयची कारवाई; सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लागू

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँकेविरुद्ध कारवाई करत बँकेच्या आर्थिक आणि बँकिंग व्यवहारांवर निर्बंध घातले आहेत. बँकेच्या तरलतेची स्थिती अत्यंत गंभीर झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, हा आदेश बँक कर्मचारी, सभासद आणि ठेवीदारांना लागू आहे. आरबीआयच्या आदेशानुसार, बँकेला आता आरबीआयच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही नवीन कर्ज किंवा ॲडव्हान्स देणे, त्यांचे नूतनीकरण करणे, तसेच कोणतीही नवीन गुंतवणूक करणे किंवा ठेवी स्वीकारणे शक्य होणार नाही. तसेच, बँकेला कोणतीही मालमत्ता खरेदी, हस्तांतरण किंवा विक्री करता येणार नाही. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत हे निर्बंध कायम राहतील. ठेवीदारांचे हित आणि बँकेच्या स्थैर्याचे संरक्षण करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. बँक प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत की या निर्बंधांची माहिती बँकेच्या वेबसाइटवर आणि शाखांमध्ये ठळकपणे प्रसिद्ध करावी. हे निर्बंध सुरुवातीला सहा महिन्यांसाठी लागू राहतील आणि त्यानंतर बँकेच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल.

ग्राहकांवर होणारा परिणाम:
आरबीआयच्या आदेशानुसार, बँकेच्या कोणत्याही खात्यातून ग्राहकांना कमाल ३५ हजार रुपयांपर्यंतच रक्कम काढता येणार आहे. मात्र, बँक कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भाडे, वीज बिल यांसारख्या अत्यावश्यक खर्चांना परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, DICGC नियमांनुसार प्रत्येक ठेवीदाराला ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षण मिळण्याचा हक्क राहणार आहे.