वक्फ बोर्ड विधेयकावर राष्ट्रपतींची मोहर

नवी दिल्ली: शनिवारी संध्याकाळी उशिरा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाला मान्यता दिली. सरकारने नवीन कायद्याबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली. आता केंद्र सरकार नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत स्वतंत्र अधिसूचना जारी करेल. २ एप्रिल रोजी लोकसभेत आणि ३ एप्रिल रोजी राज्यसभेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक (आता कायदा) मंजूर झाले. काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद, एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि आपचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनी नव्या कायद्याला स्वतंत्र याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांमध्ये असे म्हटले आहे की वक्फ सुधारणा कायदा मुस्लिम समुदायाविरुद्ध भेदभाव करतो. हा कायदा मुस्लिमांच्या मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन करतो. यावर केंद्रीय मंत्री रिजिजू म्हणाले की, या कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेतील भेदभाव, गैरवापर आणि अतिक्रमण थांबवणे आहे. या विधेयकाला (आता कायदा) राज्यसभेत १२८ सदस्यांनी पाठिंबा दिला, तर ९५ सदस्यांनी विरोध केला. २ एप्रिल रोजी रात्री उशिरा लोकसभेत ते मंजूर झाले. या काळात २८८ खासदारांनी समर्थनात मतदान केले तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले. निवारी रात्री उशिरा राष्ट्रपती यांनी नव्या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याचे सांगण्यात आले. या संदर्भात चार पानी राजपत्र प्रकाशित करण्यात आले आहे.