संसदेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ मंजूर; राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पुढे पाठवले

नवी दिल्ली: लोकसभेनंतर राज्यसभेतही वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ मंजूर झाले असून, आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी ते पाठवण्यात आले आहे. १२ तासांहून अधिक चाललेल्या चर्चेनंतर पहाटे २.३० वाजता मतदान घेण्यात आले, ज्यामध्ये १२८ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने तर ९५ खासदारांनी विरोधात मतदान केले.

🗳️ संसदेत मतदानानंतर जय श्रीरामच्या घोषणा
पहाटे २.३० वाजता मतदानानंतर सभागृहात ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्या गेल्या.
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा पहाटे ४ वाजता सभागृहातून बाहेर पडले.
सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी माध्यमांसमोर आपली मते मांडली.

📜 काय आहेत सुधारित वक्फ विधेयकातील महत्त्वाचे बदल?
वक्फ मंडळाचे अनिवार्य योगदान ७% वरून ५% करण्यात आले.
१ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या संस्थांसाठी राज्य-नियुक्त ऑडिटर्सकडून अनिवार्य ऑडिट करण्याची तरतूद.
वक्फ मालमत्तेच्या पारदर्शक व्यवस्थापनासाठी केंद्रीकृत स्वयंचलित पोर्टलची निर्मिती.

📌 केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांचे मत
२००६ मध्ये देशात ४.९ लाख वक्फ मालमत्ता होत्या आणि उत्पन्न १६३ कोटी रुपये होते, तर २०१३ मध्ये सुधारणा केल्यानंतरही उत्पन्न फक्त ३ कोटी रुपयांनी वाढले.
आज देशात ८.७२ लाख वक्फ मालमत्ता आहेत.
सरकार वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करत नसल्याचे स्पष्ट केले.