स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घेण्याचे आदेश : मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

मुंबई : आरक्षणासह विविध कारणामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आगामी चार महिन्यात घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला आहे.  न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे . स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत  सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी मोठे आदेश दिले आहेत. चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत का?, असा सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. तसेच विशिष्ट प्रकरणात वेळ वाढवून मागण्याची मुभा असेल, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. आज पंचायत निवडणुकीसंदर्भात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घेण्याबाबत आदेश दिले आहेत.

निवडणुका अडवून ठेवण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाबाबत 2022 च्या आधीची परिस्थिती होती, ती परिस्थिती कायम ठेवावी. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की, 2022 मध्ये अहवाल आला त्यामध्ये ओबीसींच्या जागा कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे न्यायालयाने 2022 पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?

1) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्या नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या

2) 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या

3) राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी

4) ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.